इसमें शिक्षकों ने रिटायर्ड शिक्षकों से पढ़वाने का विरोध भी किया है। शिक्षकों ने कहा कि कई प्रदेशों में शिक्षकों की आयु बढ़ाने का नियम लागू कर दिया गया है। इसे यूपी में भी लागू किया जा सकता था। ऐसा करने से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी का संकट भी टल सकता था। शिक्षकों ने पत्र में यह भी कहा है पिछली सरकार ने भी एडेड कॉलेजों में रिटायर्ड शिक्षकों से पढ़ाने का आदेश जारी किया था, लेकिन यह योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। महज आठ से दस प्रतिशत शिक्षकों ने ही पढ़ाना स्वीकार किया था।
