कोर्ट के आदेश को 3 दिन में मुख्य सचिव के माध्यम से भेजा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संज्ञान लेने हेतु ।
भ्रष्टाचार के दोषियों पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने से हाइकोर्ट नाराज़ ।
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