माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
वर्तमान छह सदस्यों में सबसे वरिष्ठ हैं ललित
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सबसे वरिष्ठ सदस्य ललित श्रीवास्तव को बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। श्रीवास्तव मौजूदा समय में बोर्ड के छह सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य है। ऐसे में नये स्थाई अध्यक्ष के चयन तक श्रीवास्तव को बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारी है ताकि विभिन्न पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार बनी रहे।
हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष पद की रेस में दूसरे में नम्बर की मौजूदा सदस्य आशालता सिंह का नाम भी शामिल है।
गौरतलब है कि फरवरी में बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डा.आशाराम यादव और एक अन्य सदस्य मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने और 24 अप्रैल को अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल के इस्तीफे के बाद बोर्ड में सदस्यों की संख्या छह रह गई है। इसमें भी दो सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष को मिलाकर कुल दस सदस्य होते हैं। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण पिछले तीन वर्षो में कभी भी सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ। प्रदेश में मार्च 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से चयन बोर्ड उठा पटक का शिकार रहा। इस दौरान विवादों में आए अध्यक्ष-सदस्य भी जांच केघेरे में आए। सरकार की जांच के बाद अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉ. परशुराम पाल अध्यक्ष बनाए गए लेकिन उनके इस्तीफा के बाद फिर से बोर्ड उठा पटक के भंवर में फंस गया है।
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वर्तमान छह सदस्यों में सबसे वरिष्ठ हैं ललित
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हालांकि कार्यवाहक अध्यक्ष पद की रेस में दूसरे में नम्बर की मौजूदा सदस्य आशालता सिंह का नाम भी शामिल है।
गौरतलब है कि फरवरी में बोर्ड के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डा.आशाराम यादव और एक अन्य सदस्य मनोज यादव का कार्यकाल समाप्त होने और 24 अप्रैल को अध्यक्ष डॉ. परशुराम पाल के इस्तीफे के बाद बोर्ड में सदस्यों की संख्या छह रह गई है। इसमें भी दो सदस्यों का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष को मिलाकर कुल दस सदस्य होते हैं। लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण पिछले तीन वर्षो में कभी भी सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हुआ। प्रदेश में मार्च 2012 में नई सरकार के गठन के बाद से चयन बोर्ड उठा पटक का शिकार रहा। इस दौरान विवादों में आए अध्यक्ष-सदस्य भी जांच केघेरे में आए। सरकार की जांच के बाद अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद डॉ. परशुराम पाल अध्यक्ष बनाए गए लेकिन उनके इस्तीफा के बाद फिर से बोर्ड उठा पटक के भंवर में फंस गया है।
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