बदलेगा शिक्षा कानून, बनेगा अलग शिक्षा बोर्ड
नई दिल्ली : निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए लंबी लाइन लगाने वाले अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की तरफ खींचने के लिए दिल्ली सरकार 1973 में बने दिल्ली शिक्षा अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। साथ ही अन्य राज्यों की तरह दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना बना रही है। इसके लिए दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यो से सरकार ने सुझाव मांगे हैं ताकि इससे राज्य के शिक्षा अधिनियम में बदलाव करने, अलग बोर्ड और पाठ्यक्रम बनाने में मदद मिले।
नई दिल्ली : निजी स्कूलों में अपने बच्चों के दाखिले के लिए लंबी लाइन लगाने वाले अभिभावकों को सरकारी स्कूलों की तरफ खींचने के लिए दिल्ली सरकार 1973 में बने दिल्ली शिक्षा अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। साथ ही अन्य राज्यों की तरह दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना बना रही है। इसके लिए दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यो से सरकार ने सुझाव मांगे हैं ताकि इससे राज्य के शिक्षा अधिनियम में बदलाव करने, अलग बोर्ड और पाठ्यक्रम बनाने में मदद मिले।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम से लेकर अध्ययन प्रक्रिया तक से
असंतुष्ट केजरीवाल सरकार ने इसमें व्यापक फेरबदल करने के संकेत पूर्व में
49 दिनों की सरकार के कार्यकाल के दौरान ही दे दिए थे। दोबारा मुख्यमंत्री
बनने के बाद गत ढाई महीने के दौरान शिक्षा क्षेत्र में होमवर्क करने के बाद
शनिवार को सरकार ने एलान किया कि साल भर के भीतर सरकार दिल्ली शिक्षा
अधिनियम में बदलाव के साथ-साथ दिल्ली के लिए अलग शिक्षा बोर्ड भी बनाएगी।
सरकार के अनुसार वर्ष 1973 में बना दिल्ली शिक्षा अधिनियम आज के संदर्भ में
प्रसांगिक नहीं है।
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