शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी : केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में कैसे तब्दील करना है यह फैसला सिर्फ सरकार नहीं बल्कि स्कूलों के प्रधानाचार्य भी तय करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूल को कैसे बेहतर बना सकते हैं इस बाबत अपने सुझाव 15 दिनों के भीतर शिक्षा निदेशालय के निदेशक को भेजें।
इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा अधिनियम में क्या संशोधन किए जाएं अथवा बोर्ड बनाने के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह सीधे मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम पत्र भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मार्च, 2016 तक अलग-अलग क्षेत्रों में 45 नए मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया है।
शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) में कुछ संशोधन के साथ और सख्ती से लागू करने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अपनी वचनबद्धता दोहराई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है आरटीई में नो डिटेंशन पॉलिसी (आठवीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जाना) का प्रावधान है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऐसे में आठवीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक संकेत हैं।
सिसोदिया ने कहा कि इसमें संशोधन के लिए सरकार बनने के बाद ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सरकार ने पत्र भेज दिया है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला है
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में कैसे तब्दील करना है यह फैसला सिर्फ सरकार नहीं बल्कि स्कूलों के प्रधानाचार्य भी तय करेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली व पाठ्यक्रम में बदलाव बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूल को कैसे बेहतर बना सकते हैं इस बाबत अपने सुझाव 15 दिनों के भीतर शिक्षा निदेशालय के निदेशक को भेजें।
इसके अलावा दिल्ली के शिक्षा अधिनियम में क्या संशोधन किए जाएं अथवा बोर्ड बनाने के संबंध में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह सीधे मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम पत्र भेज सकते हैं। दिल्ली सरकार ने मार्च, 2016 तक अलग-अलग क्षेत्रों में 45 नए मॉडल स्कूल खोलने का फैसला लिया है।
शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) में कुछ संशोधन के साथ और सख्ती से लागू करने के लिए भी दिल्ली सरकार ने अपनी वचनबद्धता दोहराई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है आरटीई में नो डिटेंशन पॉलिसी (आठवीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं किया जाना) का प्रावधान है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऐसे में आठवीं कक्षा तक के छात्र पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जो उनके भविष्य के लिए खतरनाक संकेत हैं।
सिसोदिया ने कहा कि इसमें संशोधन के लिए सरकार बनने के बाद ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को सरकार ने पत्र भेज दिया है लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला है
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