सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया निर्देश
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : बीटीसी प्रशिक्षण 2011 में शिक्षामित्र कोटे से ट्रेनिंग लेकर फिर से मूल विद्यालयों में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण करने और उसके बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों की नियुक्तियां निरस्त की जाएंगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने मंगलवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को इस बारे में निर्देश जारी कर दिया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों का समायोजन 14 अगस्त 2012 को जारी शासनादेश के विपरीत था। लिहाजा यदि किसी जिले में ऐसे शिक्षामित्रों की नियुक्तियां की गई हैं तो बीएसए उन्हें तत्काल निरस्त कर इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को दें। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों के लिए बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2007, 2008 व 2010 में 10 फीसद कोटा तय किया गया था। शिक्षामित्रों ने कोटे के तहत बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग भी प्राप्त कर ली लेकिन इसी बीच शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता की शर्त लागू हो गई। टीईटी उत्तीर्ण न होने के कारण जब ऐसे शिक्षामित्र शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सके तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त 2012 को शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश के तहत 2007, 2008 व 2010 में बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया था। वहीं शिक्षामित्र कोटे के तहत बीटीसी प्रशिक्षण 2011 हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को उनके मूल विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसे बीटीसी प्रशिक्षणार्थियों के लिए टीईटी आयोजित करन के बाद उन्हें स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की प्रक्रिया संचालित रही। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि ऐसी स्थिति में न अभ्यर्थियों को उनके पूर्व विद्यालय में फिर से शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का कोई औचित्य नहीं था।
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उन्होंने कहा कि ऐसे शिक्षामित्रों का समायोजन 14 अगस्त 2012 को जारी शासनादेश के विपरीत था। लिहाजा यदि किसी जिले में ऐसे शिक्षामित्रों की नियुक्तियां की गई हैं तो बीएसए उन्हें तत्काल निरस्त कर इसकी जानकारी बेसिक शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को दें। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों के लिए बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2007, 2008 व 2010 में 10 फीसद कोटा तय किया गया था। शिक्षामित्रों ने कोटे के तहत बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी ट्रेनिंग भी प्राप्त कर ली लेकिन इसी बीच शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता की शर्त लागू हो गई। टीईटी उत्तीर्ण न होने के कारण जब ऐसे शिक्षामित्र शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सके तो बेसिक शिक्षा विभाग ने 14 अगस्त 2012 को शासनादेश जारी किया। इस शासनादेश के तहत 2007, 2008 व 2010 में बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को उनके मूल विद्यालयों में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया गया था। वहीं शिक्षामित्र कोटे के तहत बीटीसी प्रशिक्षण 2011 हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को उनके मूल विद्यालय में शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। ऐसे बीटीसी प्रशिक्षणार्थियों के लिए टीईटी आयोजित करन के बाद उन्हें स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की प्रक्रिया संचालित रही। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि ऐसी स्थिति में न अभ्यर्थियों को उनके पूर्व विद्यालय में फिर से शिक्षामित्र के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने का कोई औचित्य नहीं था।
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