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पीसीएस प्री के रिजल्ट पर फिर याचिका : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद (ब्यूरो)। पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बुधवार को फिर याचिका दाखिल हुई। कुल 31 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि संशोधित आंसर के अनुसार उनके तीन से आठ तक अंक बढ़ गए हैं। इसके बाद उनका प्राप्तांक कटऑफ से अधिक हो गया है। इसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ।
पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से पूर्व में भी याचिका दाखिल की गई थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गलत जवाब को सही मानकर रिजल्ट घोषित किया है। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण भी नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही आयोग ने संशोधित आंसर की जारी कर दी थी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि इसके बाद रिजल्ट पर किसी तरह की आपत्ति है तो अभ्यर्थी फिर याचिका कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में संशोधित आंसर की के अनुसार कटऑफ से अधिक अंक पाने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों ने फिर याचिका दाखिल की है। याचिका करने वाले 31 अभ्यर्थियों में से पांच ने पूर्व में भी याचिका दाखिल की थी।

पीसीएस मेंस के बाद बनेगी रणनीति

इलाहाबाद (ब्यूरो)। पीसीएस-2015 मुख्य परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष के खिलाफ फिर आंदोलन की तैयारी है। मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों के मंच पर वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों की उत्साह बढ़ाने वाली मौजूदगी रही। इन अफसरों के निर्देशन में ही प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।
प्रतियोगियों के बीच पहुंचे प्रमुख सचिव सूर्य प्रताप सिंह का मुख्य जोर आंदोलन के लिए युवाओं के साथ महिलाओं और आम लोगों का भी समर्थन जुटाने पर रहा। इसके लिए उन्होंने रणनीति के साथ पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। सूर्य प्रताप सिंह की ओर से 55 पेज का प्रत्यावेदन भी राज्यपाल को सौंपने की घोषणा की गई। इसके लिए प्रतियोगी प्रमुख सचिव के नेतृत्व में पैदल मार्च करते हुए जाएंगे। इसमें भी पूरे प्रदेश से युवाओं को आमंत्रित करने की तैयारी है। पूर्व मंडलायुक्त बादल चटर्जी ने भी लखनऊ से दिल्ली तक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इन सभी पहलुओं पर आगे की रणनीति बनाने के लिए समिति की जल्द बैठक बुलाई जाएगी। समिति के अवनीश पांडेय का कहना है कि इसमें कानूनी लड़ाई और सड़क पर आंदोलन दोनों पहलुओं पर चर्चा की जाएगी।

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