इलाहाबाद(ब्यूरो)। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में खाली शिक्षकों के
पदों पर बीते पांच वर्षों से कोई चयन नहीं हुआ है। लगातार तीन शैक्षिक सत्र
से खाली हो रहे पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा
चयन बोर्ड की ओर से कोई पद घोषित नहीं हुआ है। हालत यह है कि 2009 से 2015
के बीच खाली पदों की संख्या 30 हजार के पास पहुंच गई है, जबकि प्रदेश भर के संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने चयन बोर्ड को मात्र आठ हजार ही पद उपलब्ध कराए हैं।
प्रमुख सचिव माध्यमिक के बार-बार निर्देश के बाद भी प्रदेश के संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक खाली पदों का विवरण नहीं भेज रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में खाली हो रहे पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से तेजी से कवायद चल रही है। सरकार ने 2017 तक खाली होने वाले पदों का जिला विद्यालय निरीक्षकों से विवरण मांगा है। जिससे समय रहते शासन चयन बोर्ड के जरिए इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर सके। चयन बोर्ड की ओर से खाली पदों को घोषित करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया लंबी होने से शासन ने दो वर्ष आगे पदों का विवरण एडवांस में मांगा है, लेकिन इसको लेकर अधिकारी संवेदनशील नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जुटाए गए पदों की संख्या आठ हजार के पार नहीं पहुंच पा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने जो पद उपलब्ध कराए हैं उसमें 2011 और 2013 में विज्ञापित पद भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव जितेन्द्र कुमार का कहना है कि टीजीटी-पीजीटी के लगभग आठ हजार पदों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मनमाने तरीके से खाली पदों की जानकारी रोके हुए हैं। जिला निरीक्षकों को चाहिए कि सख्त रवैया अपनाकर खाली पद की जानकारी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें दंडित किया जाए।
माध्यमिक विद्यालयों में नहीं घोषित हुए शिक्षकों के पद
प्रमुख सचिव माध्यमिक की चेतावनी के बाद भी खाली पदों का विवरण नहीं
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प्रमुख सचिव माध्यमिक के बार-बार निर्देश के बाद भी प्रदेश के संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक खाली पदों का विवरण नहीं भेज रहे हैं। माध्यमिक विद्यालयों में खाली हो रहे पदों को भरने के लिए सरकार की ओर से तेजी से कवायद चल रही है। सरकार ने 2017 तक खाली होने वाले पदों का जिला विद्यालय निरीक्षकों से विवरण मांगा है। जिससे समय रहते शासन चयन बोर्ड के जरिए इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर सके। चयन बोर्ड की ओर से खाली पदों को घोषित करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया लंबी होने से शासन ने दो वर्ष आगे पदों का विवरण एडवांस में मांगा है, लेकिन इसको लेकर अधिकारी संवेदनशील नहीं हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जुटाए गए पदों की संख्या आठ हजार के पार नहीं पहुंच पा रही है। सूत्रों का कहना है कि कुछ संयुक्त शिक्षा निदेशकों ने जो पद उपलब्ध कराए हैं उसमें 2011 और 2013 में विज्ञापित पद भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव जितेन्द्र कुमार का कहना है कि टीजीटी-पीजीटी के लगभग आठ हजार पदों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य मनमाने तरीके से खाली पदों की जानकारी रोके हुए हैं। जिला निरीक्षकों को चाहिए कि सख्त रवैया अपनाकर खाली पद की जानकारी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि जो स्कूल जानकारी नहीं देते हैं, उन्हें दंडित किया जाए।
माध्यमिक विद्यालयों में नहीं घोषित हुए शिक्षकों के पद
प्रमुख सचिव माध्यमिक की चेतावनी के बाद भी खाली पदों का विवरण नहीं
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