गाजीपुर। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों ने बुधवार को पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए विकास भवन के प्रांगण में धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल को सौंपा।
उनका कहना था कि राज्य के सभी कर्मचारियों को भी वे सभी सुविधाएं और वेतन-भत्ते मिले जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू हो, लिपिकों को सचिवालय कर्मियों के समान वेतन मिले, सभी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाए, मृतक आश्रितों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त किया जाए, नगर निगम या नगर पालिका जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अनुबंधित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बहाल कर उन्हें स्थाई किया जाए और डीआरडीए कर्मी राजकीय सेवा में शामिल हो। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और प्रथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार केवल कर्मचारियों और शिक्षकों की ही नहीं बल्कि सभी छात्रों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों की भी उपेक्षा कर रही है। समिति के जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आर-पार की लड़ाई लड़े बिना शिक्षकों व कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। महिला कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष वृंदा सिंह ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों निर्णायक संघर्ष के लिए कमर कस कर तैयार हो जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं केवल रण होगा। इस मौके पर अंजू सिंह, वंदना सिंह, अभयराज सिंह, सर्वजीत यादव, ओमप्रकाश यादव, सौरभ पांडेय, शिवकुमार सिंह, अनंत कुमार सिंह, प्रमोद उपाध्याय, नरेंद्र सिंह, गायत्री पाठक, विनोद सिंह, गोपालराम खरवार, रामनगीना यादव, ईश्वर यादव, विजयशंकर राय, मनोज कुमार राय, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र तिवारी, डॉ. दुर्गेश सिंह, नारायण उपाध्याय, संजय दूबे, अवधेश पांडेय, जयप्रकाश पांडेय, इसरार अहमद, हरेंद्र यादव, संतोष कुशवाहा, संजय यादव, विश्वासमणि, ओमप्रकाश यादव, प्रकाशचंद्र दूबे, अशोक राय, विजय नारायण यादव, रोशनलाल, रामराज कुशवाहा, जयप्रकाश, नसरीन आदि ने अपना विचार प्रकट किया।
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उनका कहना था कि राज्य के सभी कर्मचारियों को भी वे सभी सुविधाएं और वेतन-भत्ते मिले जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन नीति फिर से लागू हो, लिपिकों को सचिवालय कर्मियों के समान वेतन मिले, सभी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाए, मृतक आश्रितों को टीईटी की बाध्यता से मुक्त किया जाए, नगर निगम या नगर पालिका जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अनुबंधित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बहाल कर उन्हें स्थाई किया जाए और डीआरडीए कर्मी राजकीय सेवा में शामिल हो। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति और प्रथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार केवल कर्मचारियों और शिक्षकों की ही नहीं बल्कि सभी छात्रों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों की भी उपेक्षा कर रही है। समिति के जिला संयोजक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आर-पार की लड़ाई लड़े बिना शिक्षकों व कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। महिला कर्मचारी महासंघ की अध्यक्ष वृंदा सिंह ने सभी कर्मचारियों और शिक्षकों निर्णायक संघर्ष के लिए कमर कस कर तैयार हो जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब याचना नहीं केवल रण होगा। इस मौके पर अंजू सिंह, वंदना सिंह, अभयराज सिंह, सर्वजीत यादव, ओमप्रकाश यादव, सौरभ पांडेय, शिवकुमार सिंह, अनंत कुमार सिंह, प्रमोद उपाध्याय, नरेंद्र सिंह, गायत्री पाठक, विनोद सिंह, गोपालराम खरवार, रामनगीना यादव, ईश्वर यादव, विजयशंकर राय, मनोज कुमार राय, जितेंद्र सिंह, राजेंद्र तिवारी, डॉ. दुर्गेश सिंह, नारायण उपाध्याय, संजय दूबे, अवधेश पांडेय, जयप्रकाश पांडेय, इसरार अहमद, हरेंद्र यादव, संतोष कुशवाहा, संजय यादव, विश्वासमणि, ओमप्रकाश यादव, प्रकाशचंद्र दूबे, अशोक राय, विजय नारायण यादव, रोशनलाल, रामराज कुशवाहा, जयप्रकाश, नसरीन आदि ने अपना विचार प्रकट किया।
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