रायबरेली, जागरण संवाददाता : प्रदेश के वित्तविहीन शिक्षकों को सितंबर माह से सरकारी खजाने से मानदेय भुगतान करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके लिए सभी शिक्षक विधायक प्रयास कर रहे हैं। उक्त विचार शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने व्यक्त किए। वे रविवार को सारस होटल में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे।
शिक्षक विधायक ने बताया कि वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई अब अंजाम तक पहुंचने वाली है। प्रदेश सरकार सितंबर माह से वित्तविहीन शिक्षकों को सरकारी मानदेय दे सकती है।
पूरा मामला अंतिम चरण में पहुंच गया है। अब विद्यालयों में रेडक्रास , स्काउट जैसे शुल्क वसूली बंद करने का आदेश जल्दी ही सरकार जारी करेगी। अंशकालिक शिक्षक अब शिक्षक कहे जाएंगे। उनका सेवा का अनुभव भी गणना में शामिल होगा। इसके अलावा इस बार सरकार वित्तविहीन विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनाएगी। यह काम जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों की जगह सरकार पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड तरीके से कराएगी। शिक्षक विधायक ने एक साल में विधान परिषद में उठाए गए सवालों की फोटो प्रति उपलब्ध कराई।
इससे पूर्व शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी ने शहर के एनएसपीएस त्रिपुला में आयोजित वित्तविहीन प्रबंधक सभा की बैठक का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विजय त्रिपाठी, प्रबंधक शशिकांत शर्मा आदि ने वित्तविहीन विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा की। शिक्षक विधायक ने सभी समस्याओं को निस्तारित कराने का भरोसा दिया। बड़ी संख्या में वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षक, प्रबंधक शामिल हुए।
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