अमीरों को शिक्षा, गरीबों को सिर्फ भिक्षा, जगजाहिर है सरकारी स्कूलों की
असलियतमिड-डे-मील और मुफ्त ड्रेस के लालच पर नहीं चल सकते सरकारी स्कूल
इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय कि सभी आईएएस, आईपीएस, सांसदों, विधायकों
के बच्चे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला लें, ऐतिहासिक है।
इसने उस तंत्र को हिला कर रख दिया है, जिसके अलमबरदार अपने बच्चों को नामी-गिरामी प्राइवेट स्कूलों में भेज कर सरकारी विद्यालयों को उनकी बदहाली पर चिढ़ा रहे हैं। लगभग चार दशकों से एक नारा शिक्षकों के सभा-सम्मेलनों में गूंजता रहा है- भेदभाव अब नहीं सहेंगे, कृष्ण-सुदामा साथ पढ़ेंगे। अब अदालत ने कृष्ण और सुदामा को साथ पढ़ने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर सरकार ने अपना रुख दिखा दिया है कि वह इस आदेश को आसानी से नहीं मानने वाली।
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इसने उस तंत्र को हिला कर रख दिया है, जिसके अलमबरदार अपने बच्चों को नामी-गिरामी प्राइवेट स्कूलों में भेज कर सरकारी विद्यालयों को उनकी बदहाली पर चिढ़ा रहे हैं। लगभग चार दशकों से एक नारा शिक्षकों के सभा-सम्मेलनों में गूंजता रहा है- भेदभाव अब नहीं सहेंगे, कृष्ण-सुदामा साथ पढ़ेंगे। अब अदालत ने कृष्ण और सुदामा को साथ पढ़ने का आदेश भी दे दिया है। लेकिन इस मामले पर याचिका दाखिल करने वाले शिक्षक को बर्खास्त कर सरकार ने अपना रुख दिखा दिया है कि वह इस आदेश को आसानी से नहीं मानने वाली।
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