अम्बेडकरनगर। प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयांे में लंबे समय से
अध्यापन कार्य कर रहे तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों को विनियमित करने के यूपी
कैबिनेट के फैसले का माध्यमिक शिक्षक संघ (चेतनरायन गुट) ने स्वागत किया है।
विनियमित किये गये शिक्षक सात अगस्त 1993 से 30 दिसम्बर 2000 तक की तिथि
मंे नियुक्ति किये गये थे। इन शिक्षकों को वर्तमान में स्थायी
शिक्षकों की भांति वेतन भत्ते मिलते है।संघ के जिलाध्यक्ष अरूण सिंह ने कहा कि सरकार ने कठिनाई निवारण अधिनियम तथा धारा 18 के तहत नियुक्त शिक्षकों को ही विनियमित किया है। सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार ने साथ में ही अद्यतन कार्य कर रहे तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करने का वादा किया था। संघ अद्यतन विनियमितीकरण तक संघर्ष करता रहेगा। संघ के जिला मंत्री रामलखन वर्मा ने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया, इसके लिए सरकार को धन्यबाद दिया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेतनरायन सिंह ने टेलीफोन वार्ता के दौरान बताया कि जल्द ही सरकार अद्यतन विनियमितीकरण के संदर्भ में एक कमेटी का गठन करेंगी जिसके द्वारा परीक्षण कराये जाने के बाद अद्यतन शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को भी विनियमित किया जायेगा। मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि गुरूवार को जिले के विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिला विद्यालय निरीक्षक से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिला विद्यालय निरीक्षक को शासन के आदेशानुसार समय सारणी लागू कराने के लिए पत्र दिया। संघ के जिलाध्यक्ष अरूण सिंह ने बताया कि तत्कालीन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा डा0 सूर्य प्रताप सिंह ने सत्र परिवर्तन के बाद विद्यालयों में पठन पाठन को समय सारणी को भी परिवर्तित करने का आदेश जारी किया था जिसके तहत एक अपै्रल से 30 सितम्बर तक कक्षायें 7ः30 से 12ः30 तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक 8ः50 से 2ः50 तक संचालित होंगी। लेकिन इस शासनादेश का जिले के विभिन्न विद्यालय उलंघन कर मनमानी तरीके से कराये संचालित कर रहे है। संघ के पदाधिकारियांें ने जिले के शिक्षकों की मांग पर जिला विद्यालय निरीक्षक से तत्काल शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के तहत विद्यालय संचालित करने की मांग की। जिला विद्यालय निरीक्षक डा0 आरपी वर्मा ने संघ की इस मांग को तत्काल पूरा करने का आश्वासन दिया है। संघ के सेवानिवृत्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के पंेशनदेयों को भी तत्काल निस्तारित करने की मंाग की। प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष अरूण सिंह, मंत्री रामलखन वर्मा, संरक्षक सुशील कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय तथा मनोज सिंह, अखिलेश तिवारी व अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
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