जागरण संवाददाता, कासगंज (एटा) : पदोन्नति से वंचित रहे अंतरजनपदीय शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शिक्षक अब शासन स्तर तक आंदोलन करने के साथ ही न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपकर शिक्षकों ने पदोन्नति की मांग उठाई है।
अपर जिलाधिकारी बालमयंक मिश्र को सौंपे ज्ञापन में शिक्षकों ने कहा है कि सरकार ने दूर दराज जनपदों में तैनात शिक्षकों को उनके ही जनपद में तैनात करने के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया चलाई, जिसमें प्रदेश के 44 हजार शिक्षक शिक्षिकाओं को सरकार ने गृह जनपद में स्थानांतरित कर दिया लेकिन बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन न होने के कारण प्रदेश के 44 हजार शिक्षक शिक्षिकाओं को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है और उनकी वरिष्ठता गृह जनपद से ही बनाई गई है। ऐसे में इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि के आधार पर ही ज्येष्ठता सूची में शामिल किया जाना चाहिए, जिससे इन्हें भी पदोन्नति का लाभ मिल सके।
शिक्षकों ने कहा है कि जब बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बनी थी उस समय अन्य जनपदों में नहीं बल्कि गृह जनपद में ही शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। शिक्षकों ने चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 30 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। ज्ञापन देने वालों में धर्मेद्र कुमार वर्मा, नीरज यादव, दुष्यंत चौहान, भूप सिंह, वंदना, गुलाब सिंह, अहिवरन सिंह, डा. भावना, सुनील कुमार, चरन सिंह, ममता रानी, अरविंद, अर्चना यादव, योगेश आदि शामिल हैं।
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