इलाहाबाद (ब्यूरो)। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में
ही पढ़ाए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी
गई है। शिवकुमार पाठक केस में दिए गए इस आदेश में 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का मामला था।
हाईकोर्ट की एकल न्यायपीठ ने 18 अगस्त को इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 में किए गए 15 वें और 16 वें संशोधन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था।
इसी याचिका में अदालत ने आदेश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकार से वेतन लेने वाले लोगों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए।
इस आदेश को विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई है।
अपीलार्थियों के वकील अनूप त्रिवेदी, विभू राय और शैलेंद्र आदि का कहना है कि एकल न्यायपीठ को अधिनियम की वैधता पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर पांच अक्तूबर को सुनवाई करेंगे।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हाईकोर्ट की एकल न्यायपीठ ने 18 अगस्त को इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए बेसिक शिक्षक नियमावली 1981 में किए गए 15 वें और 16 वें संशोधन को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था।
इसी याचिका में अदालत ने आदेश दिया था कि सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकार से वेतन लेने वाले लोगों के बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए।
इस आदेश को विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई है।
अपीलार्थियों के वकील अनूप त्रिवेदी, विभू राय और शैलेंद्र आदि का कहना है कि एकल न्यायपीठ को अधिनियम की वैधता पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।
याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर पांच अक्तूबर को सुनवाई करेंगे।
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