लखनऊ (ब्यूरो)। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाने
के बाद राज्य कर्मियों व सचिवालय कर्मियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं।
कर्मचारी नेताओं ने प्रदेश सरकार से केंद्र के साथ ही महंगाई भत्ते का
भुगतान कराने की मांग की है।
प्रदेश में करीब 21 लाख कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देती है। केंद्रीय कर्मियों का जुलाई से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने से अब डीए 113 से बढ़कर 119 प्रतिशत हो गया है। इस तरह राज्य कर्मी भी छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता पाने के हकदार हो गए। मगर राज्य कर्मचारियों व सचिवालय कर्मियों की हमेशा शिकायत रहती है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मियों को डीए देने में चार-पांच महीने का समय लगा देती है।
कर्मचारी नेता बीपी मिश्र व सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र कहते हैं कि कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं। इसलिए राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मियों के साथ ही कर देना चाहिए।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
प्रदेश में करीब 21 लाख कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता देती है। केंद्रीय कर्मियों का जुलाई से छह प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ने से अब डीए 113 से बढ़कर 119 प्रतिशत हो गया है। इस तरह राज्य कर्मी भी छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता पाने के हकदार हो गए। मगर राज्य कर्मचारियों व सचिवालय कर्मियों की हमेशा शिकायत रहती है कि प्रदेश सरकार अपने कर्मियों को डीए देने में चार-पांच महीने का समय लगा देती है।
कर्मचारी नेता बीपी मिश्र व सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र कहते हैं कि कर्मचारी महंगाई से त्रस्त हैं। इसलिए राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते का भुगतान केंद्रीय कर्मियों के साथ ही कर देना चाहिए।
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