लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए राज्य सरकार संभावित
विकल्पों की तलाश में जुट गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के
अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद
चौधरी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शनिवार को दिल्ली गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेना चाहती है। राज्य सरकार के अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद भी हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन किया। सवेरे रामगोविंद ने अफसरों के साथ बैठक की और दोपहर बाद दिल्ली चले गए। शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। इस काम में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी लगे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं।
महाराष्ट्र का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा
प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। महाराष्ट्र में समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ आ रहा है। वे प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। राज्य सरकार त्रिपुरा, राजस्थान और उत्तराखंड में शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की भी स्टडी करा रही है।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेना चाहती है। राज्य सरकार के अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद भी हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन किया। सवेरे रामगोविंद ने अफसरों के साथ बैठक की और दोपहर बाद दिल्ली चले गए। शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। इस काम में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी लगे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं।
महाराष्ट्र का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा
प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। महाराष्ट्र में समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ आ रहा है। वे प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। राज्य सरकार त्रिपुरा, राजस्थान और उत्तराखंड में शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की भी स्टडी करा रही है।
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