7th Pay Commission: 3 गुना तक बढ़ सकती है सैलरी, हर 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट

7वें वेतन आयोग ने सिफारिशें केंद्र को सौंपी- प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रति उसके पास उपलब्ध है।  समाचार पत्र ने दावा किया है कि 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा।  केंद्र सरकार ने हाल ही में 7वें वेतन आयोग के समय में 4 महीने विस्तार दिया है।  

7th पे कमीशन में तीन गुना तक बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी: दैनिक भास्कर

रायपुर/नई दिल्ली. Sep 23, 2015 7th पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी संभव है। इसके बाद इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। नए वेतन आयोग में आईएएस, आईपीएस व आईआरएस अफसरों के वेतन में एकरूपता का प्रस्ताव है। साथ ही अफसरों-कर्मचारियों के वेतन को तीन गुना तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।



आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सचिव मीना अग्रवाल व सदस्य डॉ. राथिन राय व विवेक राक ने ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार इस समय कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इसके अलावा भारत सरकार के सचिव तथा कैबिनेट सचिव के अलग से पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रस्ताव है। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। एक रूपता आने से आईपीएस व आईआरएस की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम वेतन मिलता है।

रायपुर/नई दिल्ली. सातवें पे कमीशन ने केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंप दी हैं। 31 दिसंबर तक इन पर आखिरी फैसला होगा। जरूरी हुआ तो कुछ बदलाव भी मुमकिन हैं। इसके बाद इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, सेक्रेटरी मीना अग्रवाल, सदस्य डॉ. राथिन राय और विवेक राक ने यह रिपोर्ट तैयार की है। नए कमीशन की सिफारिशों से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

 

नए पे कमीशन की अहम सिफारिशें 

 

>अफसरों-कर्मचारियों की सैलरी को तीन गुना तक बढ़ाने और हर 1 जुलाई को इन्क्रीमेंट करने का प्रपोजल।  

 

>आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों की सैलरी को एक जैसा करना। इससे आईपीएस और आईआरएस अफसरों की यह शिकायत दूर हो जाएगी कि उन्हें आईएएस से कम सैलरी मिलती है।

 

> इस वक्त कर्मचारियों के 32 पे-बैंड हैं। इन्हें घटाकर 13 किए जाने का प्रपोजल। पे-बैंड कम हो जाने से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस के पे-बैंड एक समान हो जाएंगे। 

 

बच्चों को एजुकेशन अलाउंस

 

> सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पहली क्लास से दसवीं तक में पढ़ने वाले बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए एजुकेशन अलाउंस देने का प्रपोजल।

 

> बच्चा फिजिकली या मेंटली हैंडिकैप्ड है तो 100 रुपए का एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। बच्चा पेरेंट्स के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है, तो भी उसे 100 रुपए देने का प्रपोजल।

 

> बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर महीने 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनमें परिवार के तीन और 1987 के बाद होने पर दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी।

 

नए पे-बैंड में क्या है खास?

 

> ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड।

 

> ग्रुप ए के पोस्ट्स के लिए दो रनिंग पे-बैंड होंगे।

 

> केंद्रीय सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए अलग स्केल देने का प्रपोजल।

 

> पे-बैंड-1 के लिए मिनिमम पे स्केल 21, 200 रुपए। सेक्रेटरी के लिए मिनिमम 2 लाख रुपए तक करने की सिफारिश।








बच्चों को एजुकेशन अलाउंस

> केंद्रीय कर्मचारियों के कक्षा पहली से दसवीं तक के बच्चों को 40 रुपए और 11वीं व 12वीं के बच्चों को हर महीने 50 रुपए शिक्षा भत्ता देने का प्रस्ताव।

> बच्चा विकलांग या मानसिक रूप से अक्षम है तो 100 रुपए शिक्षा भत्ता मिलेगा। बच्चा माता-पिता के साथ न रहकर दूसरी जगह रह रहा है तो भी उसे सौ रुपए देने का प्रस्ताव।

> बच्चा हाॅस्टल में है तो अलग से हर माह 300 रुपए मिलेंगे। शर्त यह है कि जो बच्चे 1987 के पहले पैदा हुए हैं उनमें तीन संतान और 1987 के बाद संतान हुई है तो दो बच्चों को ही यह सुविधा मिलेगी

नए पे-बैंड में क्या है खास

> ग्रेड बी और सी के लिए एक-एक रनिंग पे-बैंड।

> ग्रुप ए के पदों के लिए दो रनिंग पे-बैंड होंगे।

> केंद्रीय सचिव व कैबिनेट सचिव के लिए अलग स्केल देने का प्रस्ताव।

> पे-बैंड में एक के लिए कम से कम पे स्केल 21, 200 रु. सचिव के लिए कम से कम 2 लाख रु तक करने की सिफारिश।

NOTE : एस 31 से 36 जो 6ठवें वेतन आयोग में था जिसमें केंद्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी व केबिनेट सेक्रेटरी शामिल थे विलोप कर दिया गया।

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