कानपुर, जागरण संवाददाता: बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को अब मिड डे मील
रिपोर्ट ऑनलाइन देनी होगी। इसके लिए गुरुवार को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने
की बात कही गई है। ऐसे में अधिकारियों के लिए ये काम किसी मुसीबत से कम
नहीं है। अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में जो मिड डे मील वितरण होता
था, उसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी कागजों पर भरकर बीएसए कार्यालय में जमा
करते थे।
सुगबुगाहट इस बात की थी कि अधिकारी कागजों पर जो रिपोर्ट तैयार करते थे, वह मनमाफिक होती थी। विभागीय जानकारों की मानें न तो कोई अधिकारी एमडीएम की जांच करता है, न ही कभी सही छात्र संख्या दर्ज की जाती है लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था होने से उनका सिरदर्द बढ़ गया। यही नहीं उनकी इस रिपोर्ट को शासन के अधिकारी स्वयं देखेंगे और हकीकत से रूबरू होंगे। अफसरों को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एमडीएम की वेबसाइट पर एक प्रोफॉर्मा उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें जो विकल्प दिए गए होंगे, उन्हें उसको भरना होगा। ये सारा काम तय तिथि पर ही करना होगा। इसमें अफसर लापरवाही नहीं कर पाएंगे।
खंड शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी :
मिड डे मील व्यवस्था के लिए जो विद्यालयों को पैसा भेजा जाता है। उसकी बाकायदा पासबुक इंट्री कराने और उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने के लिए भी गुरुवार को निर्देश दिए गए। साफतौर से ये भी स्पष्ट किया गया कि जो रसोइए का मानदेय है उसे तय करते हुए उसके बैंक खाते का एक हफ्ते के अंदर प्रबंध कराएं जिससे रसोइए का मानदेय सीधे उसके खाते में पहुंचे। ऐसा न होने पर सारी जवाबदेही खंड शिक्षाधिकारी की होगी।
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सुगबुगाहट इस बात की थी कि अधिकारी कागजों पर जो रिपोर्ट तैयार करते थे, वह मनमाफिक होती थी। विभागीय जानकारों की मानें न तो कोई अधिकारी एमडीएम की जांच करता है, न ही कभी सही छात्र संख्या दर्ज की जाती है लेकिन अब ऑनलाइन व्यवस्था होने से उनका सिरदर्द बढ़ गया। यही नहीं उनकी इस रिपोर्ट को शासन के अधिकारी स्वयं देखेंगे और हकीकत से रूबरू होंगे। अफसरों को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एमडीएम की वेबसाइट पर एक प्रोफॉर्मा उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें जो विकल्प दिए गए होंगे, उन्हें उसको भरना होगा। ये सारा काम तय तिथि पर ही करना होगा। इसमें अफसर लापरवाही नहीं कर पाएंगे।
खंड शिक्षा अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी :
मिड डे मील व्यवस्था के लिए जो विद्यालयों को पैसा भेजा जाता है। उसकी बाकायदा पासबुक इंट्री कराने और उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने के लिए भी गुरुवार को निर्देश दिए गए। साफतौर से ये भी स्पष्ट किया गया कि जो रसोइए का मानदेय है उसे तय करते हुए उसके बैंक खाते का एक हफ्ते के अंदर प्रबंध कराएं जिससे रसोइए का मानदेय सीधे उसके खाते में पहुंचे। ऐसा न होने पर सारी जवाबदेही खंड शिक्षाधिकारी की होगी।
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