प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक शिक्षक की भर्ती का नियुक्ति पत्र बांटने पर बीएसए सुल्तानपुर
को सचिव ने जबाब तलब किया है. और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया है.
सुल्तानपुर बीएसए से बगैर आदेश नियुक्ति देने का कारण पूछा गया है.
प्रदेश सचिव ने बीटीसी और डीएड स्पेशल एजुकेशन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने और चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के मात्र निर्देश दिए थे। अभी कोई नियुक्ति पत्र देने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन बीएसए ने 15000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं.
15 हजार सहायक अध्यापकों पिछले साल शुरू हुई थी भर्ती:
15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई थी। लेकिन बीच में तीन बार आवेदन लेने के बाद अभ्यर्थियों के दबाव पर काउंसिलिंग तो कराई गई लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बाँटने का आदेश था. अभी तक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन बीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इन डिग्री धारकों को भर्ती में शामिल करने का प्रस्ताव शासन में लंबित है। इनका नियुक्ति पत्र नहीं बांटने का यह एक प्रमुख कारण है।
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
को सचिव ने जबाब तलब किया है. और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने मंगलवार को नोटिस जारी कर दिया है.
सुल्तानपुर बीएसए से बगैर आदेश नियुक्ति देने का कारण पूछा गया है.
प्रदेश सचिव ने बीटीसी और डीएड स्पेशल एजुकेशन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने और चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने के मात्र निर्देश दिए थे। अभी कोई नियुक्ति पत्र देने का आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन बीएसए ने 15000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को सोमवार को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं.
15 हजार सहायक अध्यापकों पिछले साल शुरू हुई थी भर्ती:
15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल नवम्बर में शुरू हुई थी। लेकिन बीच में तीन बार आवेदन लेने के बाद अभ्यर्थियों के दबाव पर काउंसिलिंग तो कराई गई लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं बाँटने का आदेश था. अभी तक विभाग ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन बीएलएड अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। इन डिग्री धारकों को भर्ती में शामिल करने का प्रस्ताव शासन में लंबित है। इनका नियुक्ति पत्र नहीं बांटने का यह एक प्रमुख कारण है।
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