पीठ
ने राज्य सरकार को कमेटी की जांच रिपोर्ट को वेबसाइट पर डालने को कहा है।
मालूम हो कि गत वर्ष 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य वर्ग
में टीईटी में 70 फीसदी अंक और आरक्षित वर्ग में टीईटी में 65 फीसदी अंक
हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्त किया जाए।
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब तक 43077 लोगों को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा चुका है। करीब 15 हजार लोगों की ट्रेनिंग जारी है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार को 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। सरकार ने बाकी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक ों में बदलाव करने की अपील की है लेकिन कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस मसले पर विचार करेगी कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अंक ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए?
ताज़ा खबरें - प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
इससे पहले राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल गौरव भाटिया ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत अब तक 43077 लोगों को ट्रेनिंग पूरा करने के बाद नियुक्त किया जा चुका है। करीब 15 हजार लोगों की ट्रेनिंग जारी है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। राज्य सरकार को 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति करनी है। सरकार ने बाकी की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित मानक ों में बदलाव करने की अपील की है लेकिन कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई में इस मसले पर विचार करेगी कि क्या शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अंक ही एकमात्र पैमाना होना चाहिए?
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