वर्तमान समय में 72825 में चयनित साथियों के लिए मौलिक नियुक्ति तक मानदेय
और मौलिक नियुक्ति पश्चात् प्रमाण पत्र सत्यापन के साथ प्रथम वेतन भुगतान
ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है. साथियो हम सभी भलीभांति परिचित है कि टेट मेरिट
से नियुक्ति मा० सुप्रीमकोर्ट के आदेश से हुई है
न कि वर्तमान सरकार की मर्ज़ी से, अतः हमारा अर्थात 72825 में चयनित साथियों का उत्पीड़न इस सरकार द्वारा स्वाभाविक है चाहे हम कितनी भी मंत्री-संत्री की चरण वंदना करलें या फिर सचिव / निदेशक आदि की परिक्रमा......., और ये सब अतीत से भी सीखा जा सकता है
जैसे प्रशिक्षण के पश्चात् परीक्षा का मामला हो, कई बड़े वादे और आश्वासनों के पश्चात् भी हमें परीक्षा से गुजरना पड़ा और इस सब में हमें छह माह के प्रशिक्षण की जगह नौ माह के प्रशिक्षण करना पड़ा साथ ही न जाने कितनी बार मंत्री और संत्री ने कहा कि आपको मौलिक नियुक्ति तक का पूरा मानदेय मिलेगा किन्तु सबकुछ सामने है अभी तक अधिकांश जनपदों में हमें पूर्ण मानदेय भुगतान नही हो पाया है, बहाना चाहे वित्त की कमी का हो या फिर शासन से स्पष्ट आदेश का......,
जबकि मौलिक नियुक्ति हेतु जब सच्चे मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में आम जागरूक प्रशिक्षु शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में जुट गया तो शासन-प्रशासन को भीड़ के आगे झुकना ही पड़ा और तीन दिन में ही मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी हो गया. इससे स्पष्ट है कि ये आगे भी हमें संगठित होकर ही अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुचानी होगी अन्यथा इस सरकार से सब कुछ सही की उम्मीद करना खुद के साथ ही धोखा होगा......!!!!
झूटी नेतागीरी के चक्कर में कुछ साथियों द्वारा रोज मंत्री दरवार/ और सचिव-निदेशक के यहाँ से मसालेदार ख़बरें कि बस हमारे लिए मंत्री जी ने कुबेर का खजाना खोल दिया है.......?? अब बहुत हो गया, जागो साथियो जागो........ अपने हक़ और हुकूक के लिए एक बार फिर से संगठित हो जाओ और सभी टेट मार्गदर्शकों(अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, महामंत्रियों, कोषाध्यक्षों आदि) से भी अपील है कि अपने साथियों को सत्य से अवगत कराकर मार्गदर्शन करें न कि झूटी नेतागीरी.......!!!!
साथियो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले ही शासन द्वारा शिक्षामित्र और जूनियर शिक्षकों के लिए दो प्रमाण-पत्र सत्यापन पश्चात् वेतन निर्गत करने का आदेश किया जा चूका है साथ ही सभी बोर्ड कार्यालयों को आदेश भी दिया जा चूका है कि इनका सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये जिसमे सबसे पहले शिक्षामित्रों का सत्यापन इसके पश्चात जूनियर शिक्षकों का सत्यापन और सबसे बाद में 72825 में चयनित शिक्षकों का सत्यापन. विश्वस्त शुत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि सरकार चाहती है कि 24/02/2016 की मा० सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई से पहले इनका सम्पूर्ण वेतन बकाया भुगतान हो जाये जिससे कानूनी रूप से कोर्ट में पक्ष मजबूत किया जा सके.
साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बोर्ड परीक्षा का कार्य भी आरंभ हो चुका है जिससे आशंका जताई जा रही है कि 72825 में चयनित साथियों का सत्यापन का कार्य अब बोर्ड परीक्षा बाद ही संभव हो सकेगा और ये सब बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय है.
.
अब वक्त आ गया है कि हम जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर मीटिंग का आयोजन करें और उसमे आम शिक्षक भागीदारी कर संगठन को मजबूत बनाये और सर्व सम्मति से कार्य योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें. इसी क्रम में बनारस में 31/01/2016, दिन रविबार, समय 11 बजे शहीद उदधान सिगरा पर प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आवाहन किया गया है जिसमे सभी सक्रीय एवं जागरूक जिलाध्यक्षो और जागरूक साथियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है.
धन्यवाद.
जीतेन्द्र सिंह,
स.अ., एटा
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न कि वर्तमान सरकार की मर्ज़ी से, अतः हमारा अर्थात 72825 में चयनित साथियों का उत्पीड़न इस सरकार द्वारा स्वाभाविक है चाहे हम कितनी भी मंत्री-संत्री की चरण वंदना करलें या फिर सचिव / निदेशक आदि की परिक्रमा......., और ये सब अतीत से भी सीखा जा सकता है
जैसे प्रशिक्षण के पश्चात् परीक्षा का मामला हो, कई बड़े वादे और आश्वासनों के पश्चात् भी हमें परीक्षा से गुजरना पड़ा और इस सब में हमें छह माह के प्रशिक्षण की जगह नौ माह के प्रशिक्षण करना पड़ा साथ ही न जाने कितनी बार मंत्री और संत्री ने कहा कि आपको मौलिक नियुक्ति तक का पूरा मानदेय मिलेगा किन्तु सबकुछ सामने है अभी तक अधिकांश जनपदों में हमें पूर्ण मानदेय भुगतान नही हो पाया है, बहाना चाहे वित्त की कमी का हो या फिर शासन से स्पष्ट आदेश का......,
जबकि मौलिक नियुक्ति हेतु जब सच्चे मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में आम जागरूक प्रशिक्षु शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद् कार्यालय पर धरना प्रदर्शन में जुट गया तो शासन-प्रशासन को भीड़ के आगे झुकना ही पड़ा और तीन दिन में ही मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी हो गया. इससे स्पष्ट है कि ये आगे भी हमें संगठित होकर ही अपनी बात शासन-प्रशासन तक पहुचानी होगी अन्यथा इस सरकार से सब कुछ सही की उम्मीद करना खुद के साथ ही धोखा होगा......!!!!
झूटी नेतागीरी के चक्कर में कुछ साथियों द्वारा रोज मंत्री दरवार/ और सचिव-निदेशक के यहाँ से मसालेदार ख़बरें कि बस हमारे लिए मंत्री जी ने कुबेर का खजाना खोल दिया है.......?? अब बहुत हो गया, जागो साथियो जागो........ अपने हक़ और हुकूक के लिए एक बार फिर से संगठित हो जाओ और सभी टेट मार्गदर्शकों(अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, महामंत्रियों, कोषाध्यक्षों आदि) से भी अपील है कि अपने साथियों को सत्य से अवगत कराकर मार्गदर्शन करें न कि झूटी नेतागीरी.......!!!!
साथियो जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि कुछ दिन पहले ही शासन द्वारा शिक्षामित्र और जूनियर शिक्षकों के लिए दो प्रमाण-पत्र सत्यापन पश्चात् वेतन निर्गत करने का आदेश किया जा चूका है साथ ही सभी बोर्ड कार्यालयों को आदेश भी दिया जा चूका है कि इनका सत्यापन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये जिसमे सबसे पहले शिक्षामित्रों का सत्यापन इसके पश्चात जूनियर शिक्षकों का सत्यापन और सबसे बाद में 72825 में चयनित शिक्षकों का सत्यापन. विश्वस्त शुत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि सरकार चाहती है कि 24/02/2016 की मा० सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई से पहले इनका सम्पूर्ण वेतन बकाया भुगतान हो जाये जिससे कानूनी रूप से कोर्ट में पक्ष मजबूत किया जा सके.
साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि बोर्ड परीक्षा का कार्य भी आरंभ हो चुका है जिससे आशंका जताई जा रही है कि 72825 में चयनित साथियों का सत्यापन का कार्य अब बोर्ड परीक्षा बाद ही संभव हो सकेगा और ये सब बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय है.
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अब वक्त आ गया है कि हम जिला स्तर एवं प्रदेश स्तर पर मीटिंग का आयोजन करें और उसमे आम शिक्षक भागीदारी कर संगठन को मजबूत बनाये और सर्व सम्मति से कार्य योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें. इसी क्रम में बनारस में 31/01/2016, दिन रविबार, समय 11 बजे शहीद उदधान सिगरा पर प्रदेश स्तरीय मीटिंग का आवाहन किया गया है जिसमे सभी सक्रीय एवं जागरूक जिलाध्यक्षो और जागरूक साथियों की उपस्थिति प्रार्थनीय है.
धन्यवाद.
जीतेन्द्र सिंह,
स.अ., एटा
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