राज्य ब्यूरो, लखनऊ पंचायत राज विभाग में पंचायत सहायक, चौकीदार,
अवर अभियंता, लेखाकार व डाटा एंट्री आपरेटर पदों पर भर्ती प्रक्रिया स्थगित
कर दी गयी। सेवा प्रदाता एजेंसियों पर लगे आरोपों के चलते प्रक्रिया
स्थगित कर मुख्य सचिव ने तीन मई को बैठक आहूत की है।
प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने बताया कि आठ सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 19554 पदों पर नियुक्ति प्रकिया जारी थी परन्तु अर्हता व निष्पक्षता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं जिनका संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया स्थगित करके साक्षात्कार रोकने का आदेश दिया गया। इस बाबत अगला फैसला मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी तीन मई को लेगी।
बता दें कि पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री आपरेटर के 8135 पद, चौकीदार के 8135 पदों के अलावा अवर अभियंता (सिविल) के 1642, ब्लाक कार्यालयों में अकाउंटेंट के 821 पद व कंप्यूटर आपरेटर के 821 पदों पर नियुक्तियां 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत होनी है।
निदेशक से रिपोर्ट मांगी
प्रमुख सचिव ने बताया कि शिकायतों के बारे में निदेशक पंचायतीराज विभाग अनिल कुमार दमेले से रिपोर्ट मांगी गई है। तिवारी ने बताया कि न्यूनतम अर्हता में मनमानी करने जैसे आरोपों के अलावा भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं। रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान का आरोप है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए विभिन्न विभागों में करायी जा रही नियुक्तियों में बेरोजगारों का खूब शोषण हो रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर पांच से छह माह का वेतन अग्रिम रूप से लिया जा रहा है। कई युवाओं को अग्रिम पैसा देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। चौहान ने सेवा प्रदाता एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की।
रोजगार सहायकों का भला संभव
भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के फैसले के बाद करीब 45 हजार ग्राम रोजगार सेवकों का भला होने की उम्मीद जगी है। सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से आंदोलनरत रोजगार सेवकों को भी समायोजित करने के बारे में विचार हो सकता है। उल्लेखनीय है, वर्ष 2006 में रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र पदनाम पर की थी।
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प्रमुख सचिव पंचायतीराज चंचल कुमार तिवारी ने बताया कि आठ सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से 19554 पदों पर नियुक्ति प्रकिया जारी थी परन्तु अर्हता व निष्पक्षता को लेकर शिकायतें मिल रही थीं जिनका संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया स्थगित करके साक्षात्कार रोकने का आदेश दिया गया। इस बाबत अगला फैसला मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी तीन मई को लेगी।
बता दें कि पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री आपरेटर के 8135 पद, चौकीदार के 8135 पदों के अलावा अवर अभियंता (सिविल) के 1642, ब्लाक कार्यालयों में अकाउंटेंट के 821 पद व कंप्यूटर आपरेटर के 821 पदों पर नियुक्तियां 14 वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत होनी है।
निदेशक से रिपोर्ट मांगी
प्रमुख सचिव ने बताया कि शिकायतों के बारे में निदेशक पंचायतीराज विभाग अनिल कुमार दमेले से रिपोर्ट मांगी गई है। तिवारी ने बताया कि न्यूनतम अर्हता में मनमानी करने जैसे आरोपों के अलावा भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हैं। रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। उधर, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान का आरोप है कि सेवा प्रदाता एजेंसियों के जरिए विभिन्न विभागों में करायी जा रही नियुक्तियों में बेरोजगारों का खूब शोषण हो रहा है। नौकरी दिलाने के नाम पर पांच से छह माह का वेतन अग्रिम रूप से लिया जा रहा है। कई युवाओं को अग्रिम पैसा देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। चौहान ने सेवा प्रदाता एजेंसियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की।
रोजगार सहायकों का भला संभव
भर्ती प्रक्रिया स्थगित करने के फैसले के बाद करीब 45 हजार ग्राम रोजगार सेवकों का भला होने की उम्मीद जगी है। सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से आंदोलनरत रोजगार सेवकों को भी समायोजित करने के बारे में विचार हो सकता है। उल्लेखनीय है, वर्ष 2006 में रोजगार सेवकों की नियुक्ति पंचायत मित्र पदनाम पर की थी।
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