उच्च न्यायालय इलाहाबाद शैक्षिक पीठ के पैरवीकर्ताओं के लिये राहत भरी खबर

Court नं 7 की एजुकेशन बेंच चेंज हो गयी है ..... फास्ट ट्रैक court आने की अपुष्ट सूचना भी सुनने में आ रही है .... बेंच कान्सिट्यूसन का पता कल शाम तक लग जायेगा ..

दूसरी एक अपुष्ट सूचना ये भी है कि भविष्य में जल्द ही डेली कॉज लिस्ट के लिये एक बेंच का निर्धारण किया जा सकता है .....यदि ऐसा हो जाता है तो सुनवाई की इससे बेहतर स्थिति हमारे लिये नहीं हो सकती ...
आज गौरव यादव वाला केस 8775 डॉटा ऑनलाइन एवं सभी रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में है dcl में 61 नं पर लगा था ...

• नयी शिक्षा नीति में संविदा शिक्षकों को बाहर करने की बात, शिक्षामित्र हो सकते हैं बाहर
• ट्रान्सफर में जुगाड़ लगाने वालों के लिए बुरी खबर: मानक से अधिक शिक्षक होने पर जुगाड़ से ट्रांसफर कराकर आये शिक्षक का होगा दूसरे स्कूल में समायोजन
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• Jai ho maharaj : अखिलेश यादव का एलान, शिवपाल बने रहेंगे अध्यक्ष, PWD छोड़कर सभी विभाग लौटाए
• शिक्षा मित्रों ने की बैठक, समायोजन करने , स्थानांतरण व मानदेय बढ़ाने की मांग
• 11 शिक्षक निलंबित, तीन पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई

बैक लॉग के कारण केस ट्रॉंसफ्रर हुआ court नं 3 में प्रसांन्त कुमार जी बेंच में ...जो कि श्पेसल बेंच लगी थी डेली कॉज लिस्ट के लिये जहॉं पर 31 नं से 83 नं तक dcl में हियरिंग होनी थी ...जहॉं 61 नं पे लगा अपना केस अप्रत्यासित रूप से टेकप हो गया....सरकारी वकील भागने की फिराक में थे ...कि पहली बार में उपस्थित नहीं होंगे और रिवाइज्ड में नं आयेगा नहीं ...गलती ये कर दी कि ये बात उन्होंने हमारे वकील रामशील शर्मा जी से कह दी ... .. पर भाग नहीं सके .....बहश शुरू होते ही रामशील शर्मा जी कहा कि सर ये ऐसे बोल बोल रहे थे कि पहली बार पहुचेंगे नहीं और रिवाज्इड में नं आयेगा नहीं ...ये सुनने के बाद जज साहब खाफी नाराज दिखे ..शर्मा जी ने कहा इन्हें 4 सप्ताह का समय दिया गया था काउंटर एफिडेविडलगाने हेतु परन्तु आजतक नहीं लगा है और बार बार भाग रहे हैं ..मैट ट्रॉंसपैरेंसी अर्थात पार्दर्शिता से संबंधित है ..और फर्जीवाड़ा भी जबरदस्त हुआ है ...जज ने भी मैटर की गम्भीरता को समझते हुए कहा कि हमें इसका तरीका (अर्थात काउंटर लेने का) पता है ...और केस को हैवी कॉस्ट में डालने की बात कहते हुए हुए 4 सप्ताह का समय और दे दिया है ...
हैवी कॉस्ट अर्थात अब इन्हें 4 सप्ताह में काउंटर देना ही होगा ...इससे बचना सम्भव नहीं होगा यदि नहीं देते हैं तो बेसिक शिक्षा परिषद पर लगेगा भारी जुर्माना ...
खैर अब भविष्य कुछ पॉजिटिव होने के संकेत मिल रहें हैं
देर है पर अंधेर नहीं ..✍Nisar

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