सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से निर्णीत फैसला अभी दो दिन पूर्व जारी हुआ। 9 नवम्बर को हुए फैसले के मुख्य बिंदु वैसे तो टेट में आरक्षित वर्ग को पासिंग मार्क्स में छूट 5% छूट को लेकर था जिसमे तमिलनाडु सरकार ने टेट पास लोगों की कम संख्या को देखते हुए नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में खेल बदल दिया था।
ठीक उसी तरह जैसे यूपी सरकार ने एकेडेमिक भर्ती को सरकार बदलते ही टेट भर्ती में बदल दिया था।
ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो राज्य का नीतिगत फैसला मानते हुए जनहित में इसे सही करार दिया। और कहा कि जनहित में होने के कारण उचित है।
*इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि अब बारी 72825 की है, आने वाली 17 नवम्बर को इस केस में कोई अंतिम आदेश होने की प्रबल संभावना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेट मामले को लेकर अक्टूबर व नवम्बर में दो केस निर्णीत किये जा चुके हैं।*
इसी के साथ बीएड बेरोज़गारों की शिक्षामित्र समायोजन के खिलाफ पड़ी याचिकाएं आखरी साँस लेंगी।
©मिशन सुप्रीम कोर्ट।।
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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©मिशन सुप्रीम कोर्ट।।
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