7th Pay Commission: कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही शिक्षकों और राज्य कर्मियों को नया वेतनमान

 सातवें वेतन कमेटी के अध्यक्ष जी.पटनायक ने बताया कि उनकी पहली रिपोर्ट में उन कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों पर केंद्रित होगी जिनके पद और वेतनमान की समानता केंद्र सरकार के कर्मचारियों से हैं।
इसके बाद उनकी अगली रिपोर्ट वेतन विसंगतियों, भत्ताें तथा अन्य सुविधाओं पर केंद्रित होगी। सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पटनायक कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी सिफारिशों का अध्ययन करके कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

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कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सरकार नया वेतनमान लागू कर देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतन दे दिया जाए। इसीलिए पटनायक कमेटी से पहली रिपोर्ट इसी माह में देने को कहा गया है। इस माह में रिपोर्ट मिलने के बाद दिसंबर माह में इसे कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर दिसंबर माह में ही नए वेतन का तोहफा दे देगी।

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