नई दिल्ली : केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आइआइएम) के बाद अब दूसरे उच्च शिक्षण संस्थानों को भी ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देने की कोशिश में है।
इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सीएजी और संसद के जरिये इसका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सके। 1इस बिल के पास होने के बाद आइआइएम के निदेशक के लिए जरूरी नहीं रहेगा कि वह एचआरडी मंत्रलय के किसी संयुक्त सचिव की टेबल पर बैठा रहे। जावड़ेकर ने कहा, ‘आइआइएम निदेशकों की परिषद को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि अब आइआइएम के अध्यक्ष के पद पर मैं नहीं बल्कि आप में से ही कोई बैठेगा।’ बिल के मुताबिक संयोजन के लिए बनने वाली परिषद का चेयरपर्सन कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा, जिसका चयन आइआइएम खुद करेंगे। 1जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। संस्थानों को यह संदेश दे दिया गया है कि अगर वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन इसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर के दिखाना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आइआइएम बिल संसद में जल्द पास हो सकेगा।
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इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि सीएजी और संसद के जरिये इसका उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जा सके। 1इस बिल के पास होने के बाद आइआइएम के निदेशक के लिए जरूरी नहीं रहेगा कि वह एचआरडी मंत्रलय के किसी संयुक्त सचिव की टेबल पर बैठा रहे। जावड़ेकर ने कहा, ‘आइआइएम निदेशकों की परिषद को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि अब आइआइएम के अध्यक्ष के पद पर मैं नहीं बल्कि आप में से ही कोई बैठेगा।’ बिल के मुताबिक संयोजन के लिए बनने वाली परिषद का चेयरपर्सन कोई प्रख्यात व्यक्ति होगा, जिसका चयन आइआइएम खुद करेंगे। 1जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध है। संस्थानों को यह संदेश दे दिया गया है कि अगर वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगा, उसे ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन इसके लिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर के दिखाना होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आइआइएम बिल संसद में जल्द पास हो सकेगा।
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