मिशन सुप्रीम कोर्ट : सफलताओं का आगाज शुरू...आज सुप्रीम कोर्ट में जूनियर/अकादमिक भर्ती के केस SLP 1725/2017 SEETARAM और SLP 1651/2017 AJAY TRIPATHI की सुनवाई कोर्ट न0 2 में आइटम न0 25 पर लगभग 3 मिनट हुई।
ऐसे मामलो बिना चलेन्जिंग पार्टियों के बात सुने सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित नही करता। इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिश्र जी ने सभी चैलेंजिंग पार्टियों को आदेशित कर उनसे इन भर्तियों के संबंध में जवाब मांग लिया और अगली तारीख सोमवार 30/01/17 नियत कर दी।
जैसे ही (BTC ACADEMIC) वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता जी ने बोलना शुरू किया वैसे ही दीपक मिश्रा जी ने फाइल को एक तरफ हटाकर कुछ बोलते हुए(........) adjourned कर दिया। हमारे अधिवक्ता अभषेक मनु सिंघवी जी जैसे ही कोर्ट रूम की तरफ आये मामला हट चूका था। जिससे कोर्ट रूम में जाकर उनका बोलना सिर्फ एक निरर्थक वक्तव्य होता।।।
ये हमारे लिए बहुत हितकारी हुआ की हमे तैयारी का 1 सप्ताह का समय मिला।
अब देखना ये होगा की NCTE/राज्य सरकार क्या 30 जनवरी तक जवाब दाखिल कर पाती हैं।
या चुनावी आचार संहिता में सब फुस्स साबित होता है।
यदि 30 जनवरी तक जवाब/WS दाखिल हो जाता है तो सुनवाई विधिवत और न्यायायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
इसलिए अब हमें 30 जनवरी 2017 के लिए कमर कस के तैयार होना पड़ेगा।
हमारी टीम उन सभी साथियों की जिजीविषा को तहेदिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने हमे आर्थिक सहयोग किया.....आशा है ये *संघर्ष शुल्क* जारी रहेगा।
*®मिशन सुप्रीम कोर्ट टीम*
ॐ नारायण तिवारी
क्रिष मोहन
प्रेम वर्मा
महेंद्र प्रसाद
नरेंद्र लोधी
अक्षत पाण्डे
आवेश विक्रम सिंह "बाहुबली"
आदि।
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ऐसे मामलो बिना चलेन्जिंग पार्टियों के बात सुने सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पारित नही करता। इसीलिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत मिश्र जी ने सभी चैलेंजिंग पार्टियों को आदेशित कर उनसे इन भर्तियों के संबंध में जवाब मांग लिया और अगली तारीख सोमवार 30/01/17 नियत कर दी।
जैसे ही (BTC ACADEMIC) वरिष्ठ अधिवक्ता निदेश गुप्ता जी ने बोलना शुरू किया वैसे ही दीपक मिश्रा जी ने फाइल को एक तरफ हटाकर कुछ बोलते हुए(........) adjourned कर दिया। हमारे अधिवक्ता अभषेक मनु सिंघवी जी जैसे ही कोर्ट रूम की तरफ आये मामला हट चूका था। जिससे कोर्ट रूम में जाकर उनका बोलना सिर्फ एक निरर्थक वक्तव्य होता।।।
ये हमारे लिए बहुत हितकारी हुआ की हमे तैयारी का 1 सप्ताह का समय मिला।
अब देखना ये होगा की NCTE/राज्य सरकार क्या 30 जनवरी तक जवाब दाखिल कर पाती हैं।
या चुनावी आचार संहिता में सब फुस्स साबित होता है।
यदि 30 जनवरी तक जवाब/WS दाखिल हो जाता है तो सुनवाई विधिवत और न्यायायिक प्रक्रिया के तहत होगी।
इसलिए अब हमें 30 जनवरी 2017 के लिए कमर कस के तैयार होना पड़ेगा।
हमारी टीम उन सभी साथियों की जिजीविषा को तहेदिल से शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने हमे आर्थिक सहयोग किया.....आशा है ये *संघर्ष शुल्क* जारी रहेगा।
*®मिशन सुप्रीम कोर्ट टीम*
ॐ नारायण तिवारी
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महेंद्र प्रसाद
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