आचार संहिता में फंसी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
जागरण संवाददाता, मैनपुरी : जिले के 469 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के भेंट चढ़ गई है। नई सरकार में ही इन व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति होने का रास्ता साफ हो सकेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शासन ने संविदा पर 75 सौ रुपये मानदेय पर व्यायाम शिक्षक रखने को स्वीकृति दी थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 30 नवंबर इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। बाद में बढ़ाकर 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए थे। लेकिन अंतिम तिथि बीतने के बाद शासन ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए। जिसकी वजह से कार्रवाई जहां की तहां ठप बनी रही।
इसी बीच 4 जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लागू होने से फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी तरह टल गई है। चुनाव के बाद अगली सरकार के गठन के बाद ही इस प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
'संविदा पर व्यायाम शिक्षक रखने के लिए ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों ने किए हैं। आवेदन होने के बाद शासन स्तर से आगे की कार्रवाई के लिए कोई निर्देश नहीं मिले थे। भविष्य में शासन से निर्देश आने के बाद ही कार्रवाई होगी।'
अशोक यादव, जिला कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षण
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
जागरण संवाददाता, मैनपुरी : जिले के 469 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता के भेंट चढ़ गई है। नई सरकार में ही इन व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति होने का रास्ता साफ हो सकेगा।
उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों के शारीरिक विकास के लिए शासन ने संविदा पर 75 सौ रुपये मानदेय पर व्यायाम शिक्षक रखने को स्वीकृति दी थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 30 नवंबर इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। बाद में बढ़ाकर 15 दिसंबर तक आवेदन लिए गए थे। लेकिन अंतिम तिथि बीतने के बाद शासन ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए। जिसकी वजह से कार्रवाई जहां की तहां ठप बनी रही।
इसी बीच 4 जनवरी को विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आचार संहिता लागू होने से फिलहाल यह प्रक्रिया पूरी तरह टल गई है। चुनाव के बाद अगली सरकार के गठन के बाद ही इस प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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