शिक्षा मित्रों का जाना तय , राज्य सरकार ने मानदेय में बढ़ोत्तरी से कुछ राहत , कोर्ट भी त्रिपुरा की तर्ज पर समय दे सकता है और कुछ रियायत भी , कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

शिक्षा मित्रों का जाना तय , राज्य सरकार ने मानदेय में बढ़ोत्तरी से कुछ राहत  , कोर्ट भी त्रिपुरा की तर्ज पर समय दे सकता है और कुछ रियायत भी , कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

नियमो के अनुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति खतरे में है और हाई कोर्ट की बेंच का फैसला पलट पाना बेहद मुश्किल |
लेकिन शिक्षा मित्रों , लाखों बेरोजगारों व् बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने वाली राजनैतिक पार्टियां इस दशा की गंभीर अपराधी हैं ,
वोट बैंक के लालच में सपा ने गन्दा खेल खेला और नियमो की परवाह किये बगैर शिक्षा मित्रों का समायोजन कर डाला ,
मायावती सरकार का कदम बेहतर था , जिसने नियमो को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मित्रों को रियायत भी दी और 72825 शिक्षक भर्ती में यह नहीं अटकी |
योग्य शिक्षक का चुना जाना बहुत जरुरी होता है , क्योंकि शिक्षा व्यवस्था देश की रीढ़ की हड्डी होती है , और देश की उन्नति का आधार होती है |
नासमझ सपा सरकार मनमाने तोर पर लगातार नियम कानून को तोड़ती चली गयी और राज्य की सभी भर्तियों को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया |
हाल में भाजपा सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की खबर आयी और यह एक अच्छा कदम है | आगे भी कुछ राहत भरे कदम आ सकते हैं और राहत के इस दरम्यान शिक्षा मित्रो को काबिल बनने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वह खुली प्रतियोगिताओं / अन्य क्षेत्रों में आगे बढ अपने को साबित कर सकें ( खुदी को कर बुलंद इतना की खुदा तुझसे पूछे की बता तेरी रजा क्या है )
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