लखनऊ (जेएनएन)। पुलिसकर्मियों के आवास के लिए पहले चरण में 800 आरक्षियों, मुख्य आरक्षियों, उपनिरीक्षकों एवं निरीक्षकों के लिए श्रेणी-ए एवं बी की 800 यूनिट्स का निर्माण किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में 33 हजार 200 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी, जिनमें 30 हजार सिपाही और 3200 दारोगा होंगे।
पांच साल के
अंदर डेढ़ लाख सिपाही भर्ती होंगे। कानून व्यवस्था सुधारने को प्रयासरत योगी सरकार ने पहले बजट में यूपी पुलिस में सिपाही, दारोगा की भर्ती पर जोर दिया है। डेढ़ लाख सिपाही भर्ती होगी, प्रत्येक 30 हजार सिपाहियों की भर्ती के जरिये पांच साल में यह लक्ष्य पूरा होगा। इस वर्ष 3200 दारोगा भी भर्ती होंगे। थाना से डीजीपी मुख्यालय तक सीसीटीवी से लैस होगा, जिसे पुलिस को जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया कदम माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने भाजपा के संंकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ही डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती का उल्लेख वर्ष 2017-18 के बजट में किया है। बजट में पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता सुधारने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए 10 करोड़ का इंतजाम किया गया है। कारागार के भोजनालयों (पाकशाला) को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इस मद में पांच करोड़ आवंटित किए गए हैं। पुलिस के लिए आवंटित बजट से साफ है कि सरकार फिलहाल पुलिस बल की तादाद बढ़ाने व थानों को जवाबदेह बनाने पर फोकस कर रही है। थानों से लेकर डीजीपी मुख्यालय को सीसीटीवी से लैस करना इसी दिशा में कदम है।
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पांच साल के
अंदर डेढ़ लाख सिपाही भर्ती होंगे। कानून व्यवस्था सुधारने को प्रयासरत योगी सरकार ने पहले बजट में यूपी पुलिस में सिपाही, दारोगा की भर्ती पर जोर दिया है। डेढ़ लाख सिपाही भर्ती होगी, प्रत्येक 30 हजार सिपाहियों की भर्ती के जरिये पांच साल में यह लक्ष्य पूरा होगा। इस वर्ष 3200 दारोगा भी भर्ती होंगे। थाना से डीजीपी मुख्यालय तक सीसीटीवी से लैस होगा, जिसे पुलिस को जवाबदेह बनाने की दिशा में उठाया कदम माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार ने भाजपा के संंकल्प पत्र में किए गए वादे के मुताबिक ही डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती का उल्लेख वर्ष 2017-18 के बजट में किया है। बजट में पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता सुधारने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए 10 करोड़ का इंतजाम किया गया है। कारागार के भोजनालयों (पाकशाला) को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। इस मद में पांच करोड़ आवंटित किए गए हैं। पुलिस के लिए आवंटित बजट से साफ है कि सरकार फिलहाल पुलिस बल की तादाद बढ़ाने व थानों को जवाबदेह बनाने पर फोकस कर रही है। थानों से लेकर डीजीपी मुख्यालय को सीसीटीवी से लैस करना इसी दिशा में कदम है।
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