एनबीटी, लखनऊ: प्रदेश के विभिन्न निगमों के कर्मचारियों को सातवें की जगह चौथा और पांचवां वेतनमान मिल रहा है।
इसके सहित कई अन्य लम्बित मांगों के लिए शनिवार को उप्र राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्र ने मुख्य सचिव राजीव कुमार को पत्र लिखकर वार्ता के लिए समय मांगा है।
मनोज मिश्र ने बताया कि अब तक सिर्फ चार निगमों को सातवां वेतनमान मिल रहा है। निगमों का गठन लाभ के नजरिए से नहीं किया गया है बल्कि उनका लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निगमों के प्रमुखों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दूसरी ओर वहां के कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगें है कि सभी निगमों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाए। महंगाई भत्ता 2002 से पहले की व्यवस्था की तरह दिया जाए। सभी निगमों के रिटायमेंट आयु 60 वर्ष की जाए। संविदा कर्मियों को नियमित और कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाए।• एनबीटी, लखनऊ
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मनोज मिश्र ने बताया कि अब तक सिर्फ चार निगमों को सातवां वेतनमान मिल रहा है। निगमों का गठन लाभ के नजरिए से नहीं किया गया है बल्कि उनका लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निगमों के प्रमुखों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। दूसरी ओर वहां के कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांगें है कि सभी निगमों के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से दिया जाए। महंगाई भत्ता 2002 से पहले की व्यवस्था की तरह दिया जाए। सभी निगमों के रिटायमेंट आयु 60 वर्ष की जाए। संविदा कर्मियों को नियमित और कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाए।• एनबीटी, लखनऊ
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