लखनऊ.यूपी के 1.72 हजार शिक्षामित्रों ने इस बार दीपावली नहीं मनाने का एलान किया है। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसियेशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही ने शिक्षामित्रों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे दीपावली के दिन पटाखों न छोड़े।
किसी तरह की खुशहाली न मनाए। ऐसा करके शिक्षामित्र यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल में 2 मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं,जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन 2 सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्रों ने योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग किया था। शिक्षामित्रों को 3500 रुपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रुपए करने की मांग कर रहे थे।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
शिक्षामित्रों का पक्ष
- आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसियेशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही के मुताबिक़, "योगी सरकार ने दस हजार रुपये का मानदेय तय करके शिक्षामित्रों के साथ अन्याय किया है।
- शिक्षामित्र 39 हजार से कम मानदेय पर काम करने को तैयार नहीं है। शिक्षामित्रों ने सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए इस बार दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया है।"
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किसी तरह की खुशहाली न मनाए। ऐसा करके शिक्षामित्र यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना रोष प्रकट कर सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
- यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को 2 साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा। इसके लिए उन्हें 2 साल में 2 मौके मिलेंगे।
- बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं,जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में यह फैसला उनके ऊपर भी लागू होगा। साथ ही इन 2 सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी।
- जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू.यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
- सुप्रीम कोर्ट से समायोजन कैंसिल होने के बाद से शिक्षामित्रों ने योगी सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग किया था। शिक्षामित्रों को 3500 रुपए मानदेय मिलता है जिसे वो 39 हजार रुपए करने की मांग कर रहे थे।
- मानदेय बढ़ाने, अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करने सहित कई अन्य मुद्दों पर शिक्षामित्रों की योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव बेसिक शिक्षा, राज प्रताप से अब तक कुल 3 बार वार्ता हुई थी। इसके बाद योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग कर शिक्षामित्रों को मानदेय 10 हजार रुपए तय कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शिक्षामित्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
शिक्षामित्रों का पक्ष
- आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसियेशन के प्रेसिडेंट जितेन्द्र शाही के मुताबिक़, "योगी सरकार ने दस हजार रुपये का मानदेय तय करके शिक्षामित्रों के साथ अन्याय किया है।
- शिक्षामित्र 39 हजार से कम मानदेय पर काम करने को तैयार नहीं है। शिक्षामित्रों ने सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए इस बार दीपावली नहीं मनाने का फैसला किया है।"
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