बीटीसी ट्रेनी वेलफेयर असोसिएशन उत्तर प्रदेश की ऒर से समस्त बीटीसी अभ्यर्थियों हेतु सूचना:-
1- सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के फैसले के विरुद्ध शिक्षा मित्र संगठनो द्वारा कुल 6 रिव्यु याचिका फ़ाइल हुई है । यदि इन पर नोटिस होता है तो असोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः प्रभावी पैरवी करते हुए ख़ारिज कराया जायेगा।
अम्बरीष तिवारी इस हेतु दिल्ली में डटे हुए हैं और नज़र बनाये हुए हैं ।
2- असोसिएशन द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन का समय पूरा होते ही सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई के आदेश की अवमानना याचिका फ़ाइल की जायेगी जिस से ससमय आदेश का अनुपालन हो सके ।
3- कल की मीटिंग में शिक्षा मित्र संगठनों द्वारा 4 सूत्रीय मांगे रखी गयी जिनमे आश्रम पद्धति , ncte पैरा 4, tet में 15% छूट आदि मांगों के सम्बन्ध में समिति को ज्ञापन सौंप कर आज यह बताया जायेगा की किस प्रकार यह मांगे असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हैं । जिलाधिकारी लखनऊ से शाम तक वार्ता हो जायेगी।
4- 25 अंक भारांक मामले के लिए सरकार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन लाएगी तदोपरांत विज्ञापन जारी होगा। इन दोनों को असोसिएशन द्वारा न्यायालय में चुनौती देने और जल्द से जल्द रद्द कराने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार कर ली गयी है। पहले प्रयास यही किया जा रहा है की सरकार यह वेटेज ही न दे ।
समस्त बीटीसी अभ्यर्थी संगठित रहे सफलता अवश्य मिलेगी।
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ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
1- सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के फैसले के विरुद्ध शिक्षा मित्र संगठनो द्वारा कुल 6 रिव्यु याचिका फ़ाइल हुई है । यदि इन पर नोटिस होता है तो असोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनः प्रभावी पैरवी करते हुए ख़ारिज कराया जायेगा।
अम्बरीष तिवारी इस हेतु दिल्ली में डटे हुए हैं और नज़र बनाये हुए हैं ।
2- असोसिएशन द्वारा दिए गए प्रत्यावेदन का समय पूरा होते ही सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई के आदेश की अवमानना याचिका फ़ाइल की जायेगी जिस से ससमय आदेश का अनुपालन हो सके ।
3- कल की मीटिंग में शिक्षा मित्र संगठनों द्वारा 4 सूत्रीय मांगे रखी गयी जिनमे आश्रम पद्धति , ncte पैरा 4, tet में 15% छूट आदि मांगों के सम्बन्ध में समिति को ज्ञापन सौंप कर आज यह बताया जायेगा की किस प्रकार यह मांगे असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हैं । जिलाधिकारी लखनऊ से शाम तक वार्ता हो जायेगी।
4- 25 अंक भारांक मामले के लिए सरकार सेवा भर्ती नियमावली में संशोधन लाएगी तदोपरांत विज्ञापन जारी होगा। इन दोनों को असोसिएशन द्वारा न्यायालय में चुनौती देने और जल्द से जल्द रद्द कराने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार कर ली गयी है। पहले प्रयास यही किया जा रहा है की सरकार यह वेटेज ही न दे ।
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