नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न और अधिकतम उम्र सीमा में बदलाव पर विचार के लिए गठित बासवान समिति की रिपोर्ट की पड़ताल कर रही है।
यूपीएससी द्वारा गठित समिति ने 9 अगस्त, 2016 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। माना जा रहा है कि समिति ने अधिकतम उम्र सीमा (32) कम करने और मौजूदा पैटर्न में बदलाव की सिफारिश की है।
कार्मिक विभाग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल अर्जी के जवाब में यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि बासवान समिति की रिपोर्ट और उस पर यूपीएससी की सिफारिश 20 मार्च, 2017 को सरकार को सौंपी गई थी। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।1 सिविल सेवा परीक्षा को लेकर विवाद होने और व्यापक पैमाने पर छात्रों के विरोध के बाद यूपीएससी ने समिति का गठन किया था।
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यूपीएससी द्वारा गठित समिति ने 9 अगस्त, 2016 को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। माना जा रहा है कि समिति ने अधिकतम उम्र सीमा (32) कम करने और मौजूदा पैटर्न में बदलाव की सिफारिश की है।
कार्मिक विभाग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत दाखिल अर्जी के जवाब में यह जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि बासवान समिति की रिपोर्ट और उस पर यूपीएससी की सिफारिश 20 मार्च, 2017 को सरकार को सौंपी गई थी। फिलहाल इस पर विचार किया जा रहा है।1 सिविल सेवा परीक्षा को लेकर विवाद होने और व्यापक पैमाने पर छात्रों के विरोध के बाद यूपीएससी ने समिति का गठन किया था।
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