लखनऊ-सीएम @myogiadityanath की कैबिनेट बैठक में यूपी सचिवालयों में अनिवार्य हाज़िरी के प्रस्ताव को मंजूरी,16 बिंदुओं पर आज कैबिनेट में प्रस्ताव को मंजूरी मिली @UPGovt
लखनऊ-सीएम @myogiadityanath की कैबिनेट बैठक में यूपीकोका के प्रस्ताव को मंजूरी,संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल,विधानसभा मे पेश किया जाएगा विधेयक,यूपीकोका के तहत नही हो सकेगी अपराधियो की आसानी से जमानत,पुलिस कभी भी ले सकेगी निरुद्ध अपराधी को रिमांड पर @dgpup https://t.co/I46UR8BbZR
लखनऊ-सीएम @myogiadityanath की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी,15 % धन तहसील स्तर पर आएगा @UPGovt https://t.co/XuqDJh1tKP
लखनऊ-मंत्री @ptshrikant का बयान-जिला स्तर पर भी प्राधिकरण बनाया जाएगा,पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय परिषद का भी गठन किया जाएगा,कानून का दुरुपयोग न किया जा सके,संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों को सरकारी सुरक्षा नही मिलेगी,28 नए प्रावधान शामिल किए गए है https://t.co/twZOjjOpG8
लखनऊ-मंत्री @ptshrikant का बयान-अपराधी की संपत्ति को केस के दौरान कोर्ट के नियंत्रण में लाया जाएगा,विशेष न्यायलयों का गठन किया जाएगा,प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा https://t.co/nzeRNTJqY1
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लखनऊ-सीएम @myogiadityanath की कैबिनेट बैठक में यूपीकोका के प्रस्ताव को मंजूरी,संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल,विधानसभा मे पेश किया जाएगा विधेयक,यूपीकोका के तहत नही हो सकेगी अपराधियो की आसानी से जमानत,पुलिस कभी भी ले सकेगी निरुद्ध अपराधी को रिमांड पर @dgpup https://t.co/I46UR8BbZR
लखनऊ-सीएम @myogiadityanath की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी,15 % धन तहसील स्तर पर आएगा @UPGovt https://t.co/XuqDJh1tKP
लखनऊ-मंत्री @ptshrikant का बयान-जिला स्तर पर भी प्राधिकरण बनाया जाएगा,पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में अपीलीय परिषद का भी गठन किया जाएगा,कानून का दुरुपयोग न किया जा सके,संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों को सरकारी सुरक्षा नही मिलेगी,28 नए प्रावधान शामिल किए गए है https://t.co/twZOjjOpG8
लखनऊ-मंत्री @ptshrikant का बयान-अपराधी की संपत्ति को केस के दौरान कोर्ट के नियंत्रण में लाया जाएगा,विशेष न्यायलयों का गठन किया जाएगा,प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण बनाया जाएगा https://t.co/nzeRNTJqY1
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