मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में बेरोजगारों ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी तक तीनों भर्ती संस्थाओं में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन में अधीनस्थ सेवा चयन
आयोग में बिना देरी अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति कर लंबित भर्तियों को जनवरी में पूरा करने, मा. शि. से. चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 15 जनवरी तक अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति कर चयन प्रक्रिया शुरू करने, सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ, मानदेय, आउटसोर्सिंग और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा से पास करवाकर केंद्र को भेजने की मांग उठाई गई है।
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आयोग में बिना देरी अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति कर लंबित भर्तियों को जनवरी में पूरा करने, मा. शि. से. चयन बोर्ड, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में 15 जनवरी तक अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्ति कर चयन प्रक्रिया शुरू करने, सरकारी विभागों में संविदा, तदर्थ, मानदेय, आउटसोर्सिंग और प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाने, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा से पास करवाकर केंद्र को भेजने की मांग उठाई गई है।
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