प्रयागराज : योगी सरकार की 68500 शिक्षक भर्ती जहां पहली बार लिखित
परीक्षा वाली सबसे बड़ी भर्ती है, वहीं यह भर्ती नियमों को बदलने का भी
रिकॉर्ड बना रही है। खास बात यह है कि परीक्षा शुरू होने से पहले नियम
बदलने का सिलसिला जो शुरू हुआ, वह अब तक जारी है।
कई ऐसे प्रावधान हुए, जो शासनादेश में नहीं है। दरअसल, नौ जनवरी को जारी शासनादेश में ही गड़बड़ियों की भरमार है, जिसे दुरुस्त करने को लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, फिर भी व्यवस्था बेपटरी है। 1 शासनादेश में कॉपियों की स्क्रूटनी या फिर उनकी दोबारा जांच करने का प्रावधान ही नहीं है। शासन ने ही इसे तोड़कर पहले कॉपियों की स्क्रूटनी कराई और अब पुनमरूल्यांकन कराने के लिए 30751 से अधिक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया है। इसमें चार तरह के मामलों दोबारा मूल्यांकन होगा।
दो चयन सूची, दो जिला आवंटन
बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती के कुल पदों की जगह सफल अभ्यर्थियों को आधार बनाकर पहली चयन सूची जारी की। सफल 6127 बाहर हो गए। हंगामा मचने पर दूसरी सूची जारी की गई। कम अंक वाले गृह जिले में व अधिक अंक वाले दूसरे जिलों में तैनात हैं।
इम्तिहान के पहले उत्तीर्ण प्रतिशत
शिक्षक भर्ती के 68500 पदों के लिए 107869 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठे। शासनादेश में सामान्य व ओबीसी 45 व एससी-एसटी का 40 फीसद उत्तीर्ण प्रतिशत तय हुआ था। परीक्षा से पहले इसमें बदलाव हुआ। सामान्य व ओबीसी का 33 व एससी व एसटी का 30 प्रतिशत किया। इसी को ध्यान में रखकर इम्तिहान हुआ।
रिजल्ट शासनादेश के अनुरूप
शासन की ओर से उत्तीर्ण प्रतिशत घटाने को कोर्ट ने इसे नहीं माना, तब रिजल्ट शासनादेश के अनुरूप आया। इसमें 41556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत की जगह लिखित परीक्षा की मेरिट पर चयन होता तो सभी पद भर जाते और इन दिनों 33 व 30 फीसदी के लिए आंदोलन भी नहीं होता।
परीक्षा की तारीख ही बदली
शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराने की मार्च तारीख तय हुई। उसी बीच कोर्ट में टीईटी 27 का रिजल्ट बदलने से नए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल कराने को परीक्षा बदलकर मई की गई। टीईटी रिजल्ट का विवाद फिर सामने आ गया है।
एक परीक्षा के तीन रिजल्ट
अब शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का एक परिणाम आ चुका है और जांच समिति की रिपोर्ट पर 45 और अभ्यर्थियों का चयन करके परिषद भेजा जा चुका है। अब पुनमरूल्यांकन के बाद फिर एक रिजल्ट और आना तय है।
कई ऐसे प्रावधान हुए, जो शासनादेश में नहीं है। दरअसल, नौ जनवरी को जारी शासनादेश में ही गड़बड़ियों की भरमार है, जिसे दुरुस्त करने को लगातार आदेश जारी हो रहे हैं, फिर भी व्यवस्था बेपटरी है। 1 शासनादेश में कॉपियों की स्क्रूटनी या फिर उनकी दोबारा जांच करने का प्रावधान ही नहीं है। शासन ने ही इसे तोड़कर पहले कॉपियों की स्क्रूटनी कराई और अब पुनमरूल्यांकन कराने के लिए 30751 से अधिक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया है। इसमें चार तरह के मामलों दोबारा मूल्यांकन होगा।
दो चयन सूची, दो जिला आवंटन
बेसिक शिक्षा परिषद ने भर्ती के कुल पदों की जगह सफल अभ्यर्थियों को आधार बनाकर पहली चयन सूची जारी की। सफल 6127 बाहर हो गए। हंगामा मचने पर दूसरी सूची जारी की गई। कम अंक वाले गृह जिले में व अधिक अंक वाले दूसरे जिलों में तैनात हैं।
इम्तिहान के पहले उत्तीर्ण प्रतिशत
शिक्षक भर्ती के 68500 पदों के लिए 107869 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठे। शासनादेश में सामान्य व ओबीसी 45 व एससी-एसटी का 40 फीसद उत्तीर्ण प्रतिशत तय हुआ था। परीक्षा से पहले इसमें बदलाव हुआ। सामान्य व ओबीसी का 33 व एससी व एसटी का 30 प्रतिशत किया। इसी को ध्यान में रखकर इम्तिहान हुआ।
रिजल्ट शासनादेश के अनुरूप
शासन की ओर से उत्तीर्ण प्रतिशत घटाने को कोर्ट ने इसे नहीं माना, तब रिजल्ट शासनादेश के अनुरूप आया। इसमें 41556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत की जगह लिखित परीक्षा की मेरिट पर चयन होता तो सभी पद भर जाते और इन दिनों 33 व 30 फीसदी के लिए आंदोलन भी नहीं होता।
परीक्षा की तारीख ही बदली
शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराने की मार्च तारीख तय हुई। उसी बीच कोर्ट में टीईटी 27 का रिजल्ट बदलने से नए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल कराने को परीक्षा बदलकर मई की गई। टीईटी रिजल्ट का विवाद फिर सामने आ गया है।
एक परीक्षा के तीन रिजल्ट
अब शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का एक परिणाम आ चुका है और जांच समिति की रिपोर्ट पर 45 और अभ्यर्थियों का चयन करके परिषद भेजा जा चुका है। अब पुनमरूल्यांकन के बाद फिर एक रिजल्ट और आना तय है।
