उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्ती के लिए हुई
छह जनवरी की लिखित परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जनवरी को दिया गया यथास्थिति बरकरार रखने का
आदेश अगली सुनवाई तक बढा दिया है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। हालांकि इस परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाना था।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने आज तक परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी। आज भी करीब दो घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई बरकरार रखते हुए आगामी 29 जनवरी की सुवनाई की तारीख तय कर दी है। बहस के दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई है कि अध्यापक का पद महत्तवपूर्ण है, लिहाजा मेरिट से हम समझौता नहीं कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सामान्य वर्ग में 65 और आरिक्षत वर्ग में 60 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में क्वालिफाई मानें जाएंगे जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि अध्यापक पर शिक्षा देने जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लिहाजा इस पद पर नियुक्ति के लिए मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। हालांकि इस परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी को घोषित किया जाना था।
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम में कट ऑफ को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इससे पहले भी कोर्ट ने आज तक परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई थी। आज भी करीब दो घंटे चली बहस के बाद कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई बरकरार रखते हुए आगामी 29 जनवरी की सुवनाई की तारीख तय कर दी है। बहस के दौरान सरकार की ओर से दलील दी गई है कि अध्यापक का पद महत्तवपूर्ण है, लिहाजा मेरिट से हम समझौता नहीं कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सामान्य वर्ग में 65 और आरिक्षत वर्ग में 60 फीसदी अंक पाने वाले अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में क्वालिफाई मानें जाएंगे जो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि अध्यापक पर शिक्षा देने जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है लिहाजा इस पद पर नियुक्ति के लिए मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता।