आगरा में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा के दौरान धरम अमरदीप इंटर कॉलेज, शमसाबाद में बृहस्पतिवार को केंद्र पर प्रबंधक का बेटा मिला, उसने फर्जी तरीके से अपनी ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में लगवा रखी थी।
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बेसिक विभाग पर अवमानना की कार्रवाई हुई तो कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही होने पर अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी तय होगी
बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ न्यायालयों में दर्ज मामलों में समय पर प्रत्यावेदन निस्तारित नहीं होने के कारण अदालत की ओर से अवमानना की कार्यवाही करने और न्यायालय के निर्णय का समय पर पालन या अपील नहीं होने पर न्यायालय की ओर से विभाग के खिलाफ आदेश पारित करने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभाग के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने दिशानिर्देश जारी किए है।
सीधी भर्ती के लिए 2 पदों पर रिजल्ट जारी
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के दो पदों पर अंतिम चयन का परिणाम घोषित कर दिया है। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, कीट विज्ञान सहायक (अवर श्रेणी) और चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद)
PPP मोड के तहत इन जिलों में बनेंगे मेडिकल कॉलेज : योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पहली बार किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी मोड पर की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग इस कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाए।
सख्ती: छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की बायोमीट्रिक उपस्थिति जरूरी होगी
लखनऊ, । छात्रवृत्ति लेने के लिए छात्रों की बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज होना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी, निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 15 दिन के अंदर अपने यहां इसकी व्यवस्था करानी होगी।
आउटसोर्सिंग कर्मियों का 2325 रुपये तक मानदेय बढ़ा
लखनऊ : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मियों के मानदेय में पद के अनुसार अलग-अलग वृद्धि की गई है। अधिकतम 2325 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ द्वारा उच्च न्यायालय में इस मामले में वाद दायर किया गया था।
बिना मान्यता चल रहे प्राथमिक विद्यालयों पर होगी कार्रवाई
लखनऊ : बिना मान्यता चल रहे प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
राज्यकर्मी की तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था बदली
लखनऊ : राज्य सरकार ने तय किया है कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की
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