मैनपुरी। बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे बने शिक्षकों
को बर्खास्तगी के लिए नोटिस जारी करने के बाद अब उनके वेतन रोकने की तैयारी
शुरू कर दी गई है। बीएसए की देख रेख में फर्जी शिक्षकों के वेतन तथा एरियर
और अन्य सभी बकाया देयक रोकने के लिए संबंधित खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र
जारी किया जा रहा है।
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UPTET 2017: टीईटी के परिणाम से पहले शिक्षामित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी को इतने नंबर मिलना लगभग तय
लखनऊ. 15 अक्टूबर को हुई शिक्षक पत्रता परीक्षा (UP TET 2017) में दो प्रश्न गलत पाए गए हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। जानकरी के अनुसार प्राथमिक स्तर की परीक्षा में संस्कृत एवं उर्दू के एक एक प्रश्न के चरों विकल्प में से एक विकल्प सही नहीं था।
बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की जुगाड़बाजी पर कसा शिकंजा, संबद्धता के सहारे अन्य विद्यालयों में नौकरी कर रहे शिक्षकों को मूल तैनाती विद्यालय में भेजा
मथुरा। सिफारिशों और शिक्षक राजनीति के बल पर मूल तैनाती छोड़ कर संबद्धता के सहारे अन्य विद्यालयों में नौकरी कर रहे 58 शिक्षकों को उनके मूल तैनाती विद्यालय में भेजा गया है। इसके अलावा नियम विरुद्ध संबद्धता करने पर ख्ंाड शिक्षा अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है।
Ved Prakash Nimesh : याची लाभ जैसे दिव्य स्वप्न ही नही केवल मृगमरचिका के के समान सत्य
दोस्तो , याची लाभ जैसे दिव्य स्वप्न ही नही केवल मृगमरचिका के के समान सत्य है ।क्योकि सुप्रीम कॉर्ट के ऑडर में कही भी नही लिखा है कि 24 तक के वालो को अपॉइंटमेंट दे जो लिखा है govt उसे पूरा करने में लगी है जैसे sm
सपा सरकार "फर्जी अंदर, योग्य बाहर" भाजपा सरकार "फर्जी बाहर, योग्य प्रतीक्षारत"
सपा सरकार "फर्जी अंदर, योग्य बाहर" भाजपा सरकार "फर्जी बाहर, योग्य प्रतीक्षारत"
शिक्षामित्र रीना सिंह सरकार की धज्जियाँ उड़ाती हुई
शिक्षामित्र रीना सिंह सरकार की धज्जियाँ उड़ाती हुई
शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में भेजने हेतु आदेश का प्रारूप
शिक्षामित्रों को मूल विद्यालय में भेजने हेतु आदेश का प्रारूप
शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण इतने लंबे समय बाद नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
*शैक्षिक योग्यता कम होने के कारण इतने लंबे समय बाद नहीं हटाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट।*
2004 व 2009 से नियुक्त सहायक अध्यापकों के मामले में कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय से नियुक्त अध्यापको को बीटीसी न होने के कारण पद से नहीं हटाया जा सकता।
2004 व 2009 से नियुक्त सहायक अध्यापकों के मामले में कोर्ट ने कहा कि इतने लंबे समय से नियुक्त अध्यापको को बीटीसी न होने के कारण पद से नहीं हटाया जा सकता।
"सरकार ने शिक्षामित्रों का सम्मान छीन लिया": अखिलेश के इस बयान पर हिमांशु राणा की टिप्पणी
राजनीति है तो कोई कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं और आप तो मुख्यतः से क्यूंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने इन्हे शिक्षक बनाकर जो शिक्षाविभाग में क्रान्ति का उदगमन किया था
गाजी इमाम आला : शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है..................
जो 25 जुलाई को मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने आर्डर में राज्य सरकार को निर्देशित किया है।जैसे योग्यता बढाने,भारांक,उम्र में छूट ,खुली भर्ती में दो अवसर देना आदि पर ही सरकार अपना कदम भविष्य मे उठाने जा रही है।
गाजी इमाम आला : शिक्षा मित्रों के साथ फिर एक छ्ल , वाह रे सरकार का निर्णय
शिक्षा मित्रों के साथ फिर एक छ्ल किया गया शिक्षक बनने के लिए पहले टीईटी पास करना होगा,फिर लिखित परीक्षा पास करना होगा ,उसके बाद शिक्षक का आवेदन होगा वाह रे सरकार का निर्णय ,सुप्रीम कोर्ट का आर्डर
शिक्षमित्र प्रकरण पर क्या है वेटेज का खेल क्या वाकई मिलेगा फायदा या होगा नुकसान
शिक्षमित्र प्रकरण पर क्या है वेटेज का खेल क्या वाकई मिलेगा फायदा या होगा नुकसान
शिक्षामित्र News गाजी इमाम आला जी से लाइव शिक्षामित्र जरुर देखें इस वीडियो को
शिक्षामित्र News गाजी इमाम आला जी से लाइव शिक्षामित्र जरुर देखें इस वीडियो को
शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील की सलाह
शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील की सलाह
बीएडटेट अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/प्रक्रिया में शामिल करने का निर्णय नही : मयंक तिवारी
ॐ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते।।
TET पास शिक्षामित्रों ने सुप्रीमकोर्ट में में दाखिल की रिव्यू पिटिशन
TET पास शिक्षामित्रों ने सुप्रीमकोर्ट में में दाखिल की रिव्यू पिटिशन, भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग
योगी सरकार के इस फैसले से मुश्किल में यूपी के टीचर्स, जानिए क्या है स्थिति
नई दिल्ली: 132
करोड़ वाली जनसंख्या वाले देश में कुल 90 लाख टीचर्स हैं. देखा जाए तो
बहुत कम. उसके बाद देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा
फैसला लिया है जिससे शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होने का
अनुमान है.
Shiksha Mitra का अध्यापक बनना हुआ और कठिन, योगी सरकार ने ऐसे की राह मुश्किल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंगलवार के फैसले से शिक्षा मित्रों के अध्यापक बनने की राह और कठिन हो गई है। योगी कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक भर्ती की नियमावली में बदलाव कर दिया है।
शिक्षामित्रों की भर्ती को सरकार ने कमर कसी, चयन के नए मानदंड निर्धारित
लखनऊ (जेएनएन)। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक
अध्यापक से शिक्षामित्रों के मूल पद पर लौटाए गए एक लाख 37 हजार शिक्षकों
के रिक्त पदों पर सरकार ने भर्ती के लिए कमर कस ली है।
बेसिक शिक्षा विभाग dec 2017 में करेगा 1,37000 UP Primary Teacher की भर्ती, जानें पूरी प्रक्रिया
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार 1,37000 पदों पर बेसिक
शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
दिसंबर 2017 तक शुरू हो जाएगी।
शिक्षामित्रों के सम्बन्ध में हिमांशु राणा की फेसबुक पोस्ट, उत्तराखंड में शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर जताया खेद
अत्यंत खेदजनक :- मा० सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी अंतरिम आदेश पर ये कार्य हो रहा है ठीक वैसे ही जैसे मा० न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी जी की एकल पीठ से ट्रेनिंग पर स्टे और आदेश रिजर्व होने के पश्चात भी डीबी ने अंतरिम आदेश पर ट्रेनिंग कराने का आदेश दिया था जिसमे एकल पीठ से आने वाले निर्णय को अंतिम माना जाएगा कह कर के ट्रेनिंग कराई थी और आज जीवित भी है |
शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है बड़ी राहत
शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है बड़ी राहत
लिखित परीक्षा को लेकर चिंता , टीईटी पास 20 हजार शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी
इलाहाबाद। सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के फैसले से तकरीबन 20 हजार शिक्षामित्रों को नियमितीकरण की आस थी लेकिन योगी कैबिनेट
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