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CJI: ‘अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा…’, विदाई समारोह में बोले सीजेआई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ रविवार को पद से मुक्त हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज उनका अंतिम कार्य दिवस है। वह 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन 9 और 10 तारीख को शनिवार व
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग–डे था। सुनवाई पूरी होने के बाद जब कुर्सी से उठे तो हाथ जोड़कर कोर्ट रूम को प्रणाम किया और विदाई ली
CJI डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी वर्किंग–डे था। सुनवाई पूरी होने के बाद जब कुर्सी से उठे तो हाथ जोड़कर कोर्ट रूम को प्रणाम किया और विदाई ली। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।
सांसद के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख 42 हजार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र हेतु योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा
मछलीशहर(जौनपुर) सांसद प्रिया सरोज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख 42 हजार प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र हेतु योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए
उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए यूपी महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं
घूस की शिकायत पर BSA द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई
घूस की शिकायत पर बीएसए कुशीनगर द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई
*समायोजन रद्द* (अधिकारी मस्त) नेता *ध्वस्त* मास्टर *त्रस्त* आदेश *खटाखट*
*समायोजन रद्द* (अधिकारी मस्त) नेता *ध्वस्त* मास्टर *त्रस्त* आदेश *खटाखट*
NAT : निपुण एसेसमेंट टेस्ट संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु देखें पीडीएफ और वीडियो सेशन
NAT : निपुण एसेसमेंट टेस्ट संबंधी संपूर्ण जानकारी हेतु देखें पीडीएफ और वीडियो सेशन
कोर्ट order Legal view : शिक्षामित्रों और सहायक अध्यापकों को एक साथ count नही कर सकते
Legal view ~
जुनून: शिक्षामित्र से बने असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर चढ़ा ऐसा जुनून कि बन गए DSP
मऊ: क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति किसी विभाग से परेशान होकर उसी क्षेत्र में नौकरी करने का निर्णय ले? अगर नहीं, तो मिलिए डॉक्टर अजय विक्रम सिंह से, जो मुरादाबाद जनपद के सिहारी माला के निवासी हैं. उनका जन्म 25 जून 1980 को हुआ और वर्तमान में वे मऊ जनपद के मुहम्मदाबाद गोहना में डीएसपी के पद पर तैनात हैं.
हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम न लगाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई
*हमारे शिक्षक फोटो फ्रेम न लगाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई*👆
सरकार की नीति हाईकोर्ट ने अवैध ठहराई, शिक्षकों की तरफ से मुख्य पैरवी अमरीश तिवारी और हिमांशु राणा ने की
प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के समायोजन को लेकर सरकार जून माह से अग्रसर थी ढपरन्तु शिक्षकों के द्वारा मनमाने तरीके से किये जा रहे समायोजन के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच की एकल पीठ में याचिका दायर की गई जिसमें शिक्षकों द्वारा सरकार के जून और अगस्त माह के शासनादेश को चुनौती दी गयी जिनमें सरकार का मत ये था कि प्राथमिक विद्यालय में सबसे कनिष्ठ सहायक अध्यापक को जून माह की छात्र संख्या कम होने पर अन्य विद्यालय में समायोजित किया जाएगा।
बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादले का नियम निरस्त, हाईकोर्ट ने नीति के कुछ अंशों को किया खारिज
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने परिषदीय शिक्षकों की तबादला नीति के कुछ अंशों को निरस्त कर दिया है। अदालत ने बाद में सेवा में आने वाले शिक्षकों का पहले तबादला करने और विद्यार्थी-शिक्षक
मदरसों के 37000 विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल
लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट से मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) की डिग्री असांविधानिक घोषित होने के बाद मदरसों के करीब 37000 विद्यार्थियों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। इनका प्रवेश निरस्त होगा या फिर पढ़ाई जारी रहेगी, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नही है।
फर्जी शिक्षा बोर्ड का भंडाफोड़, इन शैक्षणिक संस्थानों की फर्जी मार्कशीट मिली
निशातगंज पेपर मिल कॉलोनी में एक किराए के मकान में कई महीने से फर्जी शिक्षा बोर्ड चल रहा था। महानगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर गिरोह के सदस्य राम प्रकाश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
बेसिक शिक्षा विभाग को बड़ा झटका, यूपी की ‘लास्ट कम फर्स्ट आउट’ की नीति निरस्त,
लखनऊ,। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग को बड़ा झटका देते हुए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए जून 2024 में लाई गई ह्यलास्ट कम फर्स्ट आउटह्ण की नीति निरस्त कर दी है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 26 जून 2024 के शासनादेश और 28 जून 2024 के सर्कुलर के संबंधित प्रावधानों को मनमाना, जूनियर शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है।
कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी
कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी
भर्ती परीक्षाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला छात्रों के संघर्ष को देगा बल
आयोग ने विज्ञापन जारी होने के बाद प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण लागू किया
। सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) 2024 प्रारंभिक परीक्षा और समीक्षा अधिकारी (आरओ)/सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक की बजाय दो दिन में कराने का विरोध कर रहे प्रतियोगी छात्रों ने अब इस मसले पर कानूनी लड़ाई का निर्णय लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के गुरुवार को आए निर्णय ‘भर्ती के बीच में नियम परिवर्तन नहीं हो सकता’ ने छात्रों के विरोध को बल दिया है।
यूपी में पीसीएस-जे के 218 पदों पर होगी भर्ती
लखनऊ, राज्य सरकार पीसीएस ‘जे’ के 218 पदों पर भर्ती कराने जा रही है। इनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नियुक्ति विभाग ने प्रस्ताव भेज लोक सेवा आयोग से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते, इन परिस्थितियों में बदलाव संभव
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ‘नियुक्ति के नियमों और अहर्ता की शर्तों’ में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक कि नियम इसकी अनुमति न दें।
बहुप्रतीक्षित आदेश लखनऊ बेंच का इस आदेश का सारांश इस प्रकार है:
_*बहुप्रतीक्षित आदेश लखनऊ बेंच का*_