प्रदेश के लगभग 172000 शिक्षमित्रों ने पिछले 16 वर्षों से अपनी रोजी रोटी की सुनिश्चितता की आज़ादी गिरवी रखी हुई है। 2001से 2014 तक 14 सालों से शिक्षामित्रो को प्रदेश की सरकारों द्वारा भारतीय संविधान की धारा 19 और 21 में दी गई आजादी की रोजी रोटी की सुनिश्चितता की अवधारणाओं का उल्लंघन किया जाता रहा।
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शराब के नशे में स्कूल में धुत्त पड़ा मिला शिक्षामित्र, एक शिक्षामित्र दो माह से है गायब
शिक्षा के मंदिर को बनाया मयखाना, शराब के नशे में स्कूल में धुत्त पड़ा मिला शिक्षामित्र, एक शिक्षामित्र दो माह से है गायब
याचियों के लिए शिक्षा मित्रों के हटने के पश्चात सुनवाई होनी: हिमांशु राणा
अफवाहों से दूर रहे :- जैसा कि आपको हमेशा से बताते आये हैं कि शिक्षा मित्रों के हटने पर ही आपको मिलेगा वो घडी भी नजदीक है | याचियों के लिए शिक्षा मित्रों के हटने के पश्चात सुनवाई होनी है |
बेटियों के जन्म पर 50 हजार रुपये का बॉन्ड देगी योगी सरकार: जानिए क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना
गरीब परिवारों को बेटियों के जन्म पर सूबे की सरकार 50 हजार रुपये का बॉन्ड देगी। इसके लिए महिला कल्याण विभाग भाग्यलक्ष्मी योजना का खाका तैयार कर रहा है। इसमें बेटियों को जन्म देने वाली मां को भी 5100 रुपये दिए जाएंगे।
शिक्षामित्रों की सुनवाई 2 मई को, डेढ़ लाख शिक्षामित्र हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के बाद से सुप्रीमकोर्ट के फैसले का कर रहे इंतजार
शिक्षामित्रों के शिक्षक पद पर समायोजन केस में सुनवाई 2 मई को होगी। प्रदेश में अब तक डेढ़ लाख के लगभग शिक्षामित्रों को नियुक्ति दी गई है। इसे हाईकोर्ट ने अवैध ठहराया था और कहा था कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में निुयक्त नहीं किया जा सकता।
UPTET - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़
UPTET - सुप्रीम कोर्ट : 72825 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षक करते रहेंगे काम, नहीं होगी कोई छेड़छाड़
66 हजार सहायक शिक्षकों से नहीं होगी छेड़छाड़, सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 66 हजार सहायक शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी के संकेत आये हैं। कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि भर्ती हो चुके करीब 66 हजार सहायक शिक्षकों को नहीं छेड़ा जाएगा।
UPTET 72825: 66 हजार टीईटी टीचर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल: संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया
नई दिल्ली : यूपी में टीचर भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार टीचरों के मामले में कोई दखल नहीं देने जा रहे और टिप्पणी में कहा कि वह अपना काम करते रहेंगे।
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