UPTET 72825: 66 हजार टीईटी टीचर मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल: संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया

नई दिल्ली : यूपी में टीचर भर्ती मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर नियुक्त किए गए 66 हजार टीचरों के मामले में कोई दखल नहीं देने जा रहे और टिप्पणी में कहा कि वह अपना काम करते रहेंगे।

• सुप्रीम कोर्ट का फैसला - भर्ती हुए अभ्यर्थी नौकरी करते रहें , नेक्स्ट डेट 2 मई शिक्षा मित्र मामले पर 2 मई को सुनवाई होगी
• टेट मेरिट जीती , अब तक हुई समस्त भर्तियां सरकार हाथ नहीं लगाएगी : हिमांशु राणा की पोस्ट
• एकेडमिक आधार पर हुई 99 हज़ार शिक्षक भर्तियों के साथ-साथ 12460 भर्ती का भविष्य भी अगली सुनवाई पर होगा तय
• UPTET मेरिट लीडर गणेश दीक्षित की FACEBOOK POST
• शिक्षामित्र मैटर की सुनवाई 2 मई को व 72825 का फैसला सुरक्षित: पढ़ें आज का सुप्रीमकोर्ट में क्या कुछ हुआ आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश की कलम से

सुप्रीम कोर्ट ने नई भर्तियों के मामले में क्या क्राइटेरिया होगा इस पर ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही शिक्षा मित्रों के मामले में सुनवाई के लिए 2 मई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग मामले एक साथ चल रहे हैं पहला मामला 72825 टीचरों की भर्ती का मामला है वहीं दूसरा मामला शिक्षा मित्रों से संबंधित है।
सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं ने टीईटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नियम का विरोध किया है जो टीईटी पास उम्मीदवार हैं इस पर कोर्ट ऑर्डर पास करेगी। यूपी सरकार ने यूपी बेसिक एजुकेशन नियम 13 व 15 बनाया था जिसके तहत ये तय किया गया था कि सिर्फ टीईटी के आधार पर टीचर की नियुक्ति नहीं होगी।
इस मामले में यूपी सरकार के नियम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट ने कहा था कि सरकार इस तरह का नियम नहीं बना सकती। इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से चुनौती दी गई है। वहीं टीईटी पास स्टूडेंट भी सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। उनका कहना था यूपी सरकार ने टीचर भर्ती के विज्ञापन में बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशऩ को जोड़ा है।
कुल 72 हजार सीटों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यूपी सरकार को 72825 असिस्टेंट टीचरों की भर्ती करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई के बाद आखिरी फैसला मायने रखेगी।
यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12 वां संशोधन किया गया और यूपी सरकार ने टीईटी के मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया और इसके बाद टीईटी (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। इसी बीच 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया और नए नियम के तहत कहा गया कि टीईटी और क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी।
इसके तहत एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स को भी तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में विवाद हुआ और आखिर में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 वें
संशोधन को वैलिड करार दिया और इस तरह टीईटी के मेरिट के आधार पर टीचरों की भर्ती का आदेश पारित किया गया।

• UPTET मेरिट लीडर राकेश यादव की फेसबुक पोस्ट
• अब तक जो भी नौकरी पाये हैं, सभी सुरक्षित। रिक्रूटमेंट पालिसी का अधिकार स्टेट को। आर्डर सुरक्षित
• बिग ब्रेकिंग - 2 मई को होगी शिक्षामित्रों समायोजन केस की सुनवाई
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