उप्र में तो टीईटी उत्तीर्ण युवाओं की फौज
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने केंद्र व दिल्ली सरकार को शिक्षकों की भर्ती में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्देश भले दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले 8.49 लाख
अभ्यर्थियों की फौज है, लेकिन गुजरे पौने तीन साल में परिषदीय स्कूलों में सिर्फ 13 हजार शिक्षकों की भर्तियां हो सकी हैं।
सीटीईटी की योग्यता न होने के कारण नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की याचिका का निपटारा करते हुए कैट ने शिक्षकों की भर्ती में सीटीईटी को नहीं अनुभव को तरजीह देने को कहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से बेशक कैट ने यह निर्देश दिया हो, लेकिन यूपी में स्थितियां कतई अलग हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। नवंबर 2011 से लेकर अब तक राज्य सरकार तीन बार टीईटी आयोजित कर चुकी है। टीईटी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और इसके साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों की फौज भी। सूबे के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 2.83 लाख पद खाली हैं। 8.49 लाख टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं, लेकिन भर्तियों की रफ्तार सुस्त है।
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने केंद्र व दिल्ली सरकार को शिक्षकों की भर्ती में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्देश भले दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टी गंगा बह रही है। उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) उत्तीर्ण करने वाले 8.49 लाख
अभ्यर्थियों की फौज है, लेकिन गुजरे पौने तीन साल में परिषदीय स्कूलों में सिर्फ 13 हजार शिक्षकों की भर्तियां हो सकी हैं।
सीटीईटी की योग्यता न होने के कारण नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की याचिका का निपटारा करते हुए कैट ने शिक्षकों की भर्ती में सीटीईटी को नहीं अनुभव को तरजीह देने को कहा है। केंद्र और दिल्ली सरकार सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से बेशक कैट ने यह निर्देश दिया हो, लेकिन यूपी में स्थितियां कतई अलग हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। नवंबर 2011 से लेकर अब तक राज्य सरकार तीन बार टीईटी आयोजित कर चुकी है। टीईटी का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और इसके साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले बेरोजगारों की फौज भी। सूबे के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 2.83 लाख पद खाली हैं। 8.49 लाख टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी उपलब्ध हैं, लेकिन भर्तियों की रफ्तार सुस्त है।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72825 रिक्त पदों पर पिछले तीन
साल से लटकी हुई भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर अब जाकर
शुरू हो पायी है। परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों
के 29334 पदों पर भर्ती को सरकार ने इस महीने शुरू किया है। बीटीसी,
विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकों के दस हजार पदों पर नियुक्ति के
लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू होने के बाद स्थगित की गई भर्ती को भी अब
जाकर शुरू किया गया है।
सूबे में 8.49 लाख अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण, लेकिन भर्तियों की रफ्तार धीमी
परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 2.83 लाख पद खाली
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या
टीईटी-13 नवंबर 2011
प्राथमिक स्तर-292913
उच्च प्राथमिक स्तर-2649281
टीईटी-27 व 28 जून 2013
प्राथमिक स्तर-18862
उच्च प्राथमिक स्तर-9020
प्राथमिक स्तर भाषा-32443
उच्च प्राथमिक स्तर भाषा-424301
टीईटी-22 व 23 फरवरी 2014
प्राथमिक स्तर-57506
उच्च प्राथमिक स्तर-94566
प्राथमिक स्तर भाषा-7851
उच्च प्राथमिक स्तर भाषा-28803
सूबे में 8.49 लाख अभ्यर्थी टीईटी उत्तीर्ण, लेकिन भर्तियों की रफ्तार धीमी
परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 2.83 लाख पद खाली
टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या
टीईटी-13 नवंबर 2011
प्राथमिक स्तर-292913
उच्च प्राथमिक स्तर-2649281
टीईटी-27 व 28 जून 2013
प्राथमिक स्तर-18862
उच्च प्राथमिक स्तर-9020
प्राथमिक स्तर भाषा-32443
उच्च प्राथमिक स्तर भाषा-424301
टीईटी-22 व 23 फरवरी 2014
प्राथमिक स्तर-57506
उच्च प्राथमिक स्तर-94566
प्राथमिक स्तर भाषा-7851
उच्च प्राथमिक स्तर भाषा-28803
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