होगी याचिकाओं भरमार
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विवादों की श्रृंखला बनी पुलिस भर्ती
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पहले दरोगा और अब आरक्षी पुलिस भर्ती। दोनों ही भर्तियों में विवाद के इतने बिंदु सामने आए हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही अविश्वास के दायरे में आ गई है।
दरोगा भर्ती का मामला पहले से ही अदालत में है और अब आरक्षी भर्तियों को लेकर याचिकाओं की भरमार हो सकती है। अभ्यर्थियों के अलग-अलग समूह ने इसके लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं और एक-दो दिन के भीतर ही याचिकाएं दायर होंगी क्योंकि 27 मार्च से ही शारीरिक परीक्षा शुरू होने वाली है।
पुलिस महकमे में भर्तियों को लेकर विवाद हमेशा ही उठते रहे हैं लेकिन इस बार विवादों की अंतहीन श्रृंखला है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। इस पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा जा चुका है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विजय गौतम के अनुसार बोर्ड ने विज्ञापन में दर्शायी शर्तो का पालन नहीं किया। इससे ही विवाद खड़े हुए।
इससे पहले दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट पर ब्लेड और व्हाइटनर के प्रयोग को लेकर भी याचिकाएं दाखिल हैं जिन पर 24 मार्च को ही सुनवाई है और सरकार को भर्ती के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार उसे रिजल्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दरोगा भर्ती की ही तरह आरक्षियों की मुख्य परीक्षा में भी कम अंक पाकर कई अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है जिसे भी याचिका में चुनौती दी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : पहले दरोगा और अब आरक्षी पुलिस भर्ती। दोनों ही भर्तियों में विवाद के इतने बिंदु सामने आए हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही अविश्वास के दायरे में आ गई है।
दरोगा भर्ती का मामला पहले से ही अदालत में है और अब आरक्षी भर्तियों को लेकर याचिकाओं की भरमार हो सकती है। अभ्यर्थियों के अलग-अलग समूह ने इसके लिए आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं और एक-दो दिन के भीतर ही याचिकाएं दायर होंगी क्योंकि 27 मार्च से ही शारीरिक परीक्षा शुरू होने वाली है।
पुलिस महकमे में भर्तियों को लेकर विवाद हमेशा ही उठते रहे हैं लेकिन इस बार विवादों की अंतहीन श्रृंखला है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नियमों का पालन न किए जाने को हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने चुनौती दी। इस पर राज्य सरकार से हलफनामा मांगा जा चुका है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता विजय गौतम के अनुसार बोर्ड ने विज्ञापन में दर्शायी शर्तो का पालन नहीं किया। इससे ही विवाद खड़े हुए।
इससे पहले दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट पर ब्लेड और व्हाइटनर के प्रयोग को लेकर भी याचिकाएं दाखिल हैं जिन पर 24 मार्च को ही सुनवाई है और सरकार को भर्ती के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। अभ्यर्थियों के अनुसार उसे रिजल्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दरोगा भर्ती की ही तरह आरक्षियों की मुख्य परीक्षा में भी कम अंक पाकर कई अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है जिसे भी याचिका में चुनौती दी जाएगी।
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