खुद पढ़े-छात्रों को पढ़ाया, शासन को चूना लगाया
शिक्षामित्रों को विभाग ने स्नातक करने की दी थी अनुमति, परीक्षा के दौरान भी स्कूल में हाजिरी लगा उठाया मानदेय शिक्षामित्रों का कारनामा जांच हो तो बड़ा घोटाला आ सकता है सामने
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शिक्षामित्रों को विभाग ने स्नातक करने की दी थी अनुमति, परीक्षा के दौरान भी स्कूल में हाजिरी लगा उठाया मानदेय शिक्षामित्रों का कारनामा जांच हो तो बड़ा घोटाला आ सकता है सामने
अगर मामले की जांच हो जाए तो इसमें बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। क्योंकि
हर जिले में 30 से 40 प्रतिशत ऐसे केस आ रहे है। शिक्षामित्रों को उस दौरान
3500 रुपये मिलता था।
अगर चार विषय के आठ पेपर होते है तो एक शिक्षामित्र ने 880 रुपये बिना पढ़ाये ही ले लिये। सवाल यह है कि बिना हेडमास्टर की स्वीकृति के शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिल सकता है। क्योंकि उनका मानदेय हेडमास्टर के खाते में आता है। हेडमास्टर भी इसमें शामिल हो सकता है।
अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई भी ऐसा शिक्षामित्र पकड़ में आयेगा तो उसपर कार्रवाई की जायेगी। उसका उस पीरियड का मानदेय काटा जायेगा। ़ओमकार सिंह, बीएसए
आगरा । हिन्दुस्तान संवादशिक्षामित्रों की काउंसलिंग में बड़ी अनियमितता खुलकर सामने आ रही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शासन ने परीक्षा देने की अनुमति क्या दीं, इन्होंने विभाग को ही चूना लगा दिया। स्कूल में हाजिरी लगाकर मानदेय भी उठाया, और एक ही समय में स्नातक की परीक्षा भी दी। विभाग के अधिकारियों की आंख के नीचे यह खेल हर जिले में चलता रहा।शिक्षामित्रों की दूसरे चरण की काउंसलिंग में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत व वित्तीय अनियमितता अब दिख रही है। बीएसए दफ्तर में चल रही काउंसलिंग में कई ऐसे शिक्षामित्र आ रहे है, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विभाग से परमीशन लेकर विभाग का ही वित्तीय चूना लगा दिया। परीक्षा के दौरान स्कूल में मौजूद न होने के बाद भी इन्होंने सेंटिंग कर अपना मानदेय ले लिया। आगरा में भी अभी तक दर्जनों ऐसे केस आ चुके है। लेकिन मामले को काउंसलिंग के दौरान उनकी सरकारी नौकरी का हवाला देकर दबा दिया जा रहा है। मामला यह है कि इंटर पास शिक्षामित्रों को भविष्य में शिक्षक बनने के लिए स्नातक करना अनिवार्य था। शिक्षामित्र संगठन की मांग को शासन ने स्वीकार कर लिया और इन्हें स्नातक करने की अनुमति दे दी। इन शिक्षामित्रों ने बीए, बीएससी करने के दौरान अप्रैल व मई माह में परीक्षा भी दी, और स्कूल में हाजिरी लगाकर मानदेय भी उठा लिया। जबकि नियमानुसार जिस दिन उन्होंने स्नातक की परीक्षा दी उस दिन का मानदेय उन्हें कटवाना चाहिए था। लेकिन किसी भी शिक्षामित्र ने ऐसा नहीं किया।
अगर चार विषय के आठ पेपर होते है तो एक शिक्षामित्र ने 880 रुपये बिना पढ़ाये ही ले लिये। सवाल यह है कि बिना हेडमास्टर की स्वीकृति के शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिल सकता है। क्योंकि उनका मानदेय हेडमास्टर के खाते में आता है। हेडमास्टर भी इसमें शामिल हो सकता है।
अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई भी ऐसा शिक्षामित्र पकड़ में आयेगा तो उसपर कार्रवाई की जायेगी। उसका उस पीरियड का मानदेय काटा जायेगा। ़ओमकार सिंह, बीएसए
आगरा । हिन्दुस्तान संवादशिक्षामित्रों की काउंसलिंग में बड़ी अनियमितता खुलकर सामने आ रही है। उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए शासन ने परीक्षा देने की अनुमति क्या दीं, इन्होंने विभाग को ही चूना लगा दिया। स्कूल में हाजिरी लगाकर मानदेय भी उठाया, और एक ही समय में स्नातक की परीक्षा भी दी। विभाग के अधिकारियों की आंख के नीचे यह खेल हर जिले में चलता रहा।शिक्षामित्रों की दूसरे चरण की काउंसलिंग में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत व वित्तीय अनियमितता अब दिख रही है। बीएसए दफ्तर में चल रही काउंसलिंग में कई ऐसे शिक्षामित्र आ रहे है, जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए विभाग से परमीशन लेकर विभाग का ही वित्तीय चूना लगा दिया। परीक्षा के दौरान स्कूल में मौजूद न होने के बाद भी इन्होंने सेंटिंग कर अपना मानदेय ले लिया। आगरा में भी अभी तक दर्जनों ऐसे केस आ चुके है। लेकिन मामले को काउंसलिंग के दौरान उनकी सरकारी नौकरी का हवाला देकर दबा दिया जा रहा है। मामला यह है कि इंटर पास शिक्षामित्रों को भविष्य में शिक्षक बनने के लिए स्नातक करना अनिवार्य था। शिक्षामित्र संगठन की मांग को शासन ने स्वीकार कर लिया और इन्हें स्नातक करने की अनुमति दे दी। इन शिक्षामित्रों ने बीए, बीएससी करने के दौरान अप्रैल व मई माह में परीक्षा भी दी, और स्कूल में हाजिरी लगाकर मानदेय भी उठा लिया। जबकि नियमानुसार जिस दिन उन्होंने स्नातक की परीक्षा दी उस दिन का मानदेय उन्हें कटवाना चाहिए था। लेकिन किसी भी शिक्षामित्र ने ऐसा नहीं किया।
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