भर्तियों में अधियाचन का अड़ंगा , बेरोजगार मायूस : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

उच्चतर शिक्षा आयोग और चयन बोर्ड को रिक्त पदों के ब्यौरे का इंतजार 

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शासन की सख्ती के बावजूद विभाग भर्ती एजेंसियों को खाली पदों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। चयन आयोग और बोर्ड को अधियाचन नहीं मिलने की वजह से भर्ती प्रक्रिया भी फंसी हुई है।
रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने को लेकर लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कई बार विभागों को पत्र लिखा चुका है लेकिन परिणाम सिफर है। आयोग और बोर्ड ने विभिन्न पत्रों का हवाला देते हुए इसकी शिकायत शासन से भी की है। उच्चतर शिक्षा आयोग जून 2016 तक रिक्त होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल पदों का अधियाचन कई बार मांग चुका है, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय ने अभी तक नहीं भेजा। निदेशालय का कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर मामला लंबित है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालय ने रिक्तियों का ब्यौरा भेजा दिया है लेकिन आगरा, मेरठ, वाराणसी इलाहाबाद और लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय से अधियाचन का इंतजार है। कानपुर, बरेली, झांसी और गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालयों से भेजी गई जानकारी के अनुसार जून 2016 तक शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के बाद करीब 1200 पद रिक्त हो जाएंगे।

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कमोबेश ऐसी ही स्थिति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों की है। शासन के चेतावनी के बावजूद 18 मंडलों में 10-12 मंडलों ने चयन बोर्ड को आधी-अधूरी रिक्तियों का ब्यौरा भेजा है। पूर्व की भर्तियां कोर्ट केस के भंवर में फंसी है। ऐसे में नाकाम सरकारी तंत्र की वजह से शिक्षा की गाड़ी को खींचने में सेवानिवृत्त शिक्षक सहारा बन रहे हैं। अनुदानित महाविद्यालयों में शिक्षकों के करीब एक-तिहाई पद अरसे से खाली हैं। इन महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का दारोमदार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर है लेकिन मुकदमेबाजी के कारण सैकड़ों पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर राजकीय महाविद्यालयों की स्थिति भी दयनीय है। राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विभाग जिस रफ्तार से लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजता है, उस गति से आयोग शिक्षकों का चयन नहीं कर पा रहा है।

 
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