जागरण संवाददाता, बागपत : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष
एवं विधान परिषद सदस्य ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग से
शिक्षकों समेत तमाम कर्मियों को लाभ के बजाय नुकसान होगा। वेतन आयोग की
संस्तुति में बदलाव की जरूरत है।
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कहा, प्रदेश सरकार सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने में लगी है, जो निंदनीय है।
इंद्रदेव इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बागपत में विजयपाल यादव की बेटी के शादी समारोह में पहुंचे ओमप्रकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि साल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की नई पेंशन योजना के तहत मई के वेतन से 10 फीसद पेंशन अंश की कटौती शुरू होगी। इसके लिए शासन ने साफ्टवेयर तैयार कराया है, जो हर माह वेतन से पेंशन कटौती करेगा। कहा, राज्य सरकार की मंशा ठीक नही है, क्योंकि वह खराब शिक्षण की बात प्रचारित कर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर रही है। वह सरकार के इस कृत्य की ¨नदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से शिक्षकों और कर्मियों को लाभ के बजाय नुकसान होगा। इसके लागू होने से दोगुना आयकर चुकाना पड़ेगा। आयोग ने संस्तुति की है कि मूल वेतन को 2.57 गुना करने के बाद उसमें 125 फीसद डीए जोड़ा जाए, जो गलत है। इसके बजाय शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में मर्ज करके वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष बल्लम ¨सह शर्मा, जिला मंत्री वीरेंद्र ¨सह, गंगाशरण यादव, जयपाल शर्मा, दयाराम दीक्षित, अशोक शर्मा, प्रदीप शर्मा, जनक सोम व संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
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इंद्रदेव इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बागपत में विजयपाल यादव की बेटी के शादी समारोह में पहुंचे ओमप्रकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि साल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की नई पेंशन योजना के तहत मई के वेतन से 10 फीसद पेंशन अंश की कटौती शुरू होगी। इसके लिए शासन ने साफ्टवेयर तैयार कराया है, जो हर माह वेतन से पेंशन कटौती करेगा। कहा, राज्य सरकार की मंशा ठीक नही है, क्योंकि वह खराब शिक्षण की बात प्रचारित कर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को बदनाम कर रही है। वह सरकार के इस कृत्य की ¨नदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों से शिक्षकों और कर्मियों को लाभ के बजाय नुकसान होगा। इसके लागू होने से दोगुना आयकर चुकाना पड़ेगा। आयोग ने संस्तुति की है कि मूल वेतन को 2.57 गुना करने के बाद उसमें 125 फीसद डीए जोड़ा जाए, जो गलत है। इसके बजाय शत-प्रतिशत डीए को मूल वेतन में मर्ज करके वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष बल्लम ¨सह शर्मा, जिला मंत्री वीरेंद्र ¨सह, गंगाशरण यादव, जयपाल शर्मा, दयाराम दीक्षित, अशोक शर्मा, प्रदीप शर्मा, जनक सोम व संजय शर्मा आदि मौजूद रहे।
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