प्रदेश भर के तदर्थ एवं अल्पकालिक शिक्षकों के विनियमितीकरण आदेश का
अनुपालन अब होने जा रहा है। जिला एवं मंडल स्तर पर ऐसे शिक्षकों को पहले ही
सूचीबद्ध किया जा चुका है, उन्हें लाभ देने में यह सूची कारगर होगी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विनियमित शिक्षकों की पूरी लिस्ट संयुक्त शिक्षा निदेशकों से तलब की है। यह निर्देश होते ही काम में तेजी आने के पूरे आसार हैं।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सात जून 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक नियुक्त/कार्यरत तदर्थ एवं सात अगस्त 1993 से 25 जनवरी 1999 तक नियुक्त/कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों का विनियमितीकरण होने जा रहा है।
इस संबंध में शासनादेश पहले ही जारी हो चुका है माध्यमिक शिक्षा विभाग इसे अमलीजामा पहनाने के लिए अब सक्रिय हुआ है। शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुरूप चयन समिति की ओर से मौलिक रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों (प्रवक्ता व एलटी ग्रेड) के संबंध में विनियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने नियमानुसार कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सूचनाओं को जिला व मंडलवार तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि इससे शासन को भी अवगत कराया जा सके। इस निर्देश के बाद से विनियमितीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।
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इस संबंध में शासनादेश पहले ही जारी हो चुका है माध्यमिक शिक्षा विभाग इसे अमलीजामा पहनाने के लिए अब सक्रिय हुआ है। शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की संबंधित धाराओं के अनुरूप चयन समिति की ओर से मौलिक रूप से नियुक्त किए गए शिक्षकों (प्रवक्ता व एलटी ग्रेड) के संबंध में विनियमितीकरण की कार्रवाई की जाए। शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा ने नियमानुसार कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सूचनाओं को जिला व मंडलवार तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि इससे शासन को भी अवगत कराया जा सके। इस निर्देश के बाद से विनियमितीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है।
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