कोर्ट में बीएड के कुल 68,015 लोग याची बन कर गए हैं, जिनमें से कुल 862 याचियों को ही 7 दिसंबर 2015 के आदेश के अनुपालन में विशुद्ध एडहॉक अपॉइंटमेंट दी गई है। कोर्ट में सरकार ने साफ़ दिखा दिया है कि हमारे
पास कोई भी रिक्ति नहीं बची है, जो कुछ बची हैं वह 72,825 भर्ती में जो पद अभी भरने से रह गए हैं, केवल वह ही रिक्तियां मौजूद हैं। 26 अप्रैल के आदेश में कोर्ट कोई भी अन्य याची राहत देने से भी मना कर चुकी है अतः बीएड के याचियों को अब कोई राहत मिलना सम्भव नहीं है। अब किसी भी योग्य व्यक्ति को कोई सफलता केवल शिक्षा मित्रों के केस का फैसला होने पर ही मिल सकती है। बीटीसी वाले धैर्य रखें, परिस्थितियां हमारे पक्ष में बनती जा रही हैं। अभी सिर्फ इतना कहूँगा, सिविल अपील और शिक्षा मित्र केस में जो भी फैसला आएगा, उससे बीटीसी का ही हित होगा। बीएड केस में हमारा मुख्य लक्ष्य याची राहत के नाम पर सीटों की मुफ़्त की लूट को रोकना था जो कि 26 अप्रैल और अब सरकार की स्टेटस रिपोर्ट के बाद पूर्णतया रुक चुकी है। बाकी शिक्षा मित्र केस का जब भी फैसला आएगा, हम हाई कोर्ट की भाँति पुनः फ्रंट सीट पर आ जाएंगे।
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